कोल्हापूर : भारतातील नागरिकांची नोंदणी (एनआरसी), नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात (सीएए) हे सरकारचा छुपा अजेंडा आहे. उत्तरेतील आर्यांसाठीच कायद्यात बदल केला जात आहे. यामुळेच दक्षिणमधील देशांचा यामध्ये समावेश केला नाही. यावरून त्यांचा डाव स्पष्ट होत असल्याचा आरोप पुणे येथील ‘भाकप’चे ज्येष्ठ नेते दत्ता देसाई यांनी केला. टाऊन हॉल उद्यानामध्ये रविवारी ‘आम्ही भारतीय लोक आंदोलना’च्या वतीने ‘संविधान बचाव अभियानां’तर्गत विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.देसाई म्हणाले, आसाममध्ये १५ लाख हिंदू बाहेरून आलेले आहेत. त्यांना भारतीय करण्यासाठी हे कायदे आणले जात आहेत. यामध्ये मुस्लिमांना वगळल्यामुळेच जनआंदोलन सुरू झाले आहे. १९५५ मध्ये केलेल्या कायद्यामध्ये धार्मिक असा उल्लेख केलेला नव्हता.
गेल्या तीन वर्षांत अफगानिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान येथून केवळ ४५00 आश्रयासाठी आले आहेत. या लोकांसाठी सर्व देशाला वेठीस धरण्याचे काम या सरकारकडून सुरू आहे. देशामध्ये सध्या रेशनकार्ड, आधारकार्ड, पॅनकार्ड अशी अनेक सरकारी दस्तऐवज आहेत. डिजीटल युग असल्याचे म्हटले जाते. ९५ टक्के लोकांकडे अशा प्रकारची कार्ड आहेत. मग नव्याने कागदपत्र देण्यासाठी सरकार नागरिकांना त्रास का देत आहे.तिन्ही कायद्यांचा एकमेकांशी संबंध नसल्याचे समर्थन करण्याचा दावा भंपक आहे. २00३ पासून याचे नियोजन सुरू आहे. मागच्या दाराने एका विशिष्ट धर्मातील लोकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संविधान हे सर्वोच्च आहे. धर्मनिरपेक्ष भारताच्या उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम सुरू आहे.
यामुळे युवापिढी रस्त्यावर आली आहे. यामध्ये सर्व स्थरांतील लोक आहेत. नवा भारत तयार होत आहे. हे विशेष आहे. सरकारमधील नेत्यांचा हिरो हिटलर जरी असला, तरी येथील लोकशाही जागृत आहे; त्यामुळे गॅस चेंबरचे कृत्य त्यांना येथे करता येणार नाही, असे देसाई यांनी ठणकावून सांगितले. यावेळी ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार, डॉ. मेघा पानसरे, व्यंकाप्पा भोसले, दिलीप पवार, संभाजी जगदाळे, तनूजा शिपूरकर, आदी उपस्थित होते.सरकार टिकविण्यासाठी विभागणीची खेळीनवीन कायद्याच्या माध्यमात सरकारचा छुपा अजेंडा आहे. ‘एनपीआर’मधून धार्मिक ओळख निर्माण करणे, कोणत्या समाजाचे नागरिक आहे, हे पाहण्यात येणार आहे. याचा वापर वोट बँकेसाठी करण्यात येणार आहे. कागदपत्रासांठी नागरिकांना पळापळी करायला लावून देशात असुरक्षित वातावरण निर्माण केले जात आहे. पुढील निवडणुकीत याचा फायदा घेण्याबरोबरच सरकार टिकविण्यासाठीची ही खेळी असल्याचा आरोपही देसाई यांनी सांगितले.देसाई म्हणाले
- बांगलादेशसोबत भारताचा प्रत्यारोपनाचा करारच नाही. येथील लोकांना तिकडे पाठविणे अशक्य
- नवीन कायद्याला जुमानणार नाही, असा देशातील सर्व राज्यांनी ठराव करावा.
- कायद्याला विरोध करणाऱ्या राज्याला कलम ३६५ वापरून बरखास्त करण्याचा धोका. राज्य, केंद्र यांच्यात संघर्ष अटळ.
नागरिकांची नोंदणी नको, बेरोजगाराची नोंद करा, निराधार महिला, शेतकरी, असंघटित कामगार, शिक्षणापासून वंचित असणारे यांची नोंद करा, अशी मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.