गत हंगामातील ११९ कोटींचे ऊसबिल थकीत

कोल्हापूर विभाग : एफआरपीप्रमाणे मिळणारी रक्कम; शासनाची मवाळ भूमिका; शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका

प्रकाश पाटील -- कोपार्डे---उसाचे गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांत एफआरपीप्रमाणे देय असणारी शेतकऱ्यांची बिले त्यांच्या खात्यावर वर्ग करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, कायदा शेतकऱ्यांच्या बाजूने केलेला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कारखानदारांच्या सोयीनेच केली जात असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळते. हंगाम २०१४-१५ मध्ये गाळप झालेल्या उसाचे एफआरपीप्रमाणे कोल्हापूर विभागातील (कोल्हापूर, सांगली) साखर कारखान्यांकडे ११९ कोटी १२ लाख रुपये आजही थकीत असल्याची साखर आयुक्तालयातून आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. शुगरकेन कंट्रोल आॅर्डर १९६६ प्रमाणे कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेले उचित व लाभकारी मूल्य देणे (एफआरपी) बंधनकारक आहे. शेतातील ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांत ती शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी लागते. हंगाम २०१४-१५ साठी पहिल्या ९.५ टक्के उताऱ्यासाठी २२०० रुपये व पुढील प्रत्येकी एक टक्क्यावर २२२ रुपये एफआरपी निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार कोल्हापूर विभागाचा उतारा पाहता २३०० ते २६५० सरासरी एफआरपी बसत होती. सर्वसाधारण कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे दर देण्यास प्राधान्य दिले, मात्र सांगली जिल्ह्यातील बहुतांश कारखान्यांनी पहिला हप्ता एफआरपीप्रमाणे न देता १८०० ते २००० रुपये प्रतिटन दिला.मात्र, एफआरपीप्रमाणे उर्वरित रक्कम देणे सर्वच कारखान्यांना साखरेचे दर घसरल्याने कठीण झाले. याबाबत केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला एक हजार ९५० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले. राज्य शासनाने या कर्जाच्या व्याजाचा भार आपल्यावर घेतला. एफआरपीप्रमाणे दर देण्यासाठीच हे कर्ज होते. प्रथम ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार होते; पण काही तांत्रिक त्रुटी राहू नयेत म्हणून पुन्हा ते कारखानदारांकडे वर्ग करण्यात आले. याचा फायदा कारखानदारांना झाला. आजही महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडे हंगाम २०१४-१५ च्या हंगामातील एक हजार १६ कोटी रुपये एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांची थकबाकी आहे. यात पुणे विभागात सर्वांत जास्त ५९२ कोटी ५ लाख, तर कोल्हापूर विभागात ११९ कोटी १२ लाख रुपये थकबाकी आहे.यावर्षीचा (हंगाम २०१५-१६) गाळप परवाना देताना शासनानेही एफआरपीच्या कायद्यात मवाळ भूमिका घेतली आहे. १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक असताना दुसरा हंगाम सुरू व्हायची वेळ आली असतानाही ती न देणाऱ्या कारखानदारांवर कायद्याने कारवाई करण्याऐवजी आणखी एक महिन्याची मुदत देऊन कारखानदारांच्या सोयीनेच कायद्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.