लमाणवाड्याच्या ‘विकासाची वाट’ झाली खुली !

पाठपुराव्याला आले यश : वीज, रस्ता, नळयोजना राबविण्यास वनखात्याचा हिरवा कंदील--लोकमतचा प्रभाव

राम मगदूम--- गडहिंग्लज -स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या लमाणवाड्याच्या विकासाची वाट अखेर खुली झाली. याप्रश्नी वेळोवेळी ‘लोकमत’ने उठविलेला आवाज, जनआंदोलने आणि ‘लोकप्रतिनिधीं’च्या पाठपुराव्यास यश आले. या वसाहतीकडे वनक्षेत्रातून जाणारी वीजवाहिनी, नळपाण्याची जलवाहिनी आणि रस्त्याचे काम करण्यास वनखात्याने नुकतीच परवानगी दिली. यामुळे तब्बल ७० वर्षांनंतर लमाणवाड्यात विकासाची पहाट उजाडली आहे. कर्नाटकातील मरणहोळ आणि हडलगेदरम्यान घटप्रभा नदीच्या काठावर नेसरीनजीक हडलगे गावच्या पूर्वेकडील बाजूस हा लमाणवाडा आहे. त्याच्या लगतच असणाऱ्या जंगलामुळेच याठिकाणी नागरी सुविधा उपलब्ध करण्यात अडथळे येत होते. लमाणवाड्यातील २७ कुटुंबातील मिळून एकूण ८७ इतकी लोकसंख्या आहे. नेसरीकर इनामदारांकडून उपजिविकेसाठी मिळालेली जमीन आणि शेतमजुरीवरच त्यांची गुजराण अवलंबून आहे. नागरी सुविधांअभावी बाहेरच्या जगाशी संपर्कच नसल्यामुळे तेथील काही लोकांना अविवाहित रहावे लागले आहे. युवक काँगे्रस आणि मराठी विज्ञान परिषद यांच्यातर्फे या ठिकाणी सौरदिवे बसविण्यात आले. मात्र, पिढ्यान्-पिढ्यांच्या अठराविश्वे दारिद्र्यामुळे येथील अडाणी जनता केरोसीन दिव्याच्या उजेडातच आयुष्यातील प्रकाशाची वाट शोधत होती. आजऱ्याचे वनक्षेत्रपाल राजन देसाई यांनी स्थळनिरीक्षण करून वनखात्याकडे केलेली सकारात्मक शिफारस आणि लोकभावना लक्षात घेवून वनखात्याने दया दाखविल्याने त्यांच्या आयुष्यात माणसांचे जगणे येणे शक्य झाले आहे. आमदार संध्यादेवी कुपेकर, डॉ. नंदिनी बाभूळकर, जिल्हा मजूर फेडरेशनचे अध्यक्ष उदय जोशी, जिल्हा युवक काँगे्रसचे उपाध्यक्ष विद्याधर गुरबे, हडलगेच्या सरपंच कमल नाईक, उपसरपंच अनिल पाटील, माजी सरपंच विष्णू रामा पाटील, माजी सैनिक दत्तात्रय आंबेकर, लमाणवाड्याच्या प्रमुख रत्नाबाई लमाण आदींनी विशेष प्रयत्न केले.‘लोकमत’ने उठविला होता आवाज!लमाणवाड्यातील नागरी सुविधांसाठी गेल्या दहा वर्षांपासून संघर्ष सुरू होता. ‘लोकमत’ने याप्रश्नी वेळावेळी आवाज उठविला. ‘वनखात्याने रोखली माणुसकीची वाट’ या मथळ्याखालील बातमीद्वारे शासनाचे याकडे लक्ष वेधले. तत्कालीन प्रांताधिकारी विवेक आगवणे यांनी संंबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेवून या प्रश्नाच्या सोडवणुकीला चालना दिली. ‘लोकमत’ आणि ‘लोकप्रतिनिधीं’च्या प्रयत्नास अखेर यश मिळाले.