कुरुंदवाड : येथील एस. के. पाटील महाविद्यालयाचे प्राचार्य टी. के. जाधव यांनी संस्थाचालकांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर संस्थेने न्यायालयात दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे आणि प्राचार्य जाधव यांच्या निलंबनापूर्वीचे वेतन एक महिन्यात व निलंबन कालावधीतील निर्वाह भत्ता एका आठवड्यात देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डॉ. आर. डी. धानुका व महादेव जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे संस्था चालकांचे धाबे दणाणले आहे.
येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन संचलित एस. के. पाटील महाविद्यालयाच्या कारभारात संस्था अध्यक्ष पुत्र विजय पाटील हस्तक्षेप करत नियमबाह्य कारभार करत असल्याने, प्राचार्य जाधव यांनी संस्थाचालकांच्या कारभाराची चौकशी व्हावी व संस्थेवर प्रशासक नेमावा यासाठी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच संस्थाचालकांनी प्राचार्य जाधव यांचे वेतन तटवून निलंबित केल्याने जाधव यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये दुसरी याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिकेवर न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी देत, संस्थेला दोन आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचा व निलंबनापूर्वीचे वेतन एक महिन्यात अदा करावे आणि विभागीय सहसंचालक कोल्हापूर कार्यालयात रखडून ठेवलेल्या वाढीव सेवानिवृत्तीच्या प्रस्तावावर एका महिन्यात ऑनलाईनमध्ये निर्माण झालेल्या तांत्रिक त्रुटी दूर करून उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. वनराज शिंदे काम पाहत आहेत.