आॅनलाईन लोकमत
कोल्हापूर, दि. १५ : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर ‘पुजारी हटाओ’ मागणीसंदर्भातील दुसरी सुनावणी सोमवारी (दि. १७) होणार आहे. यावेळी करवीरनिवासिनी अंबाबाई हक्कदार श्रीपूजक मंडळाने आपले म्हणणे, पुराव्याच्या कागदपत्रांनिशी मांडावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने पाठविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे.
अंबाबाई मंदिरातील पारंपरिक पुजारी हटवून त्या जागी शासननियुक्त पुजारी नेमले जावेत, या मागणीसाठी गेल्या दीड महिन्यापासून ‘श्री अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ संघर्ष समिती’च्या वतीने आंदोलन छेडण्यात आले आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर आंदोलक व अंबाबाईचे भक्त यांची सुनावणी घेतली जात आहे. पहिली सुनावणी ५ तारखेला झाली. यात संघर्ष समितीने मंदिराचे पुजारी हक्कदार कसे नाहीत, याबाबत दोन हजार पानी पुरावे सादर केले. त्यात धार्मिक, ऐतिहासिक संदर्भ, छत्रपतींच्या सनदा, निकाल, आदेश, वटहुकूम, पंढरपूर येथे लागलेला निकाल यांचा समावेश आहे. दुसरी सुनावणी सोमवारी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार असून, यावेळी श्रीपूजक मंडळाने आपले तोंडी, लेखी म्हणणे पुराव्यानिशी सादर करावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्याबाबतचे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची स्वाक्षरीचे लेखी पत्र शुक्रवारी श्रीपूजक मंडळाला मिळाले आहे.
‘पुजारी हटाओ’वर पालकमंत्र्यांची बोटचेपी भूमिका : देसाई
कोल्हापूरकरांच्या ‘पुजारी हटाओ’ मागणीबाबत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बोटचेपे धोरण स्वीकारले आहे. पुरोगामी कार्यकर्त्यांना धमकी देणाऱ्यांना अटक करण्याऐवजी अंबाबाईच्या मूर्तीबाबत अक्षम्य गुन्हा केलेल्या अजित ठाणेकरला पुरविलेल्या सुरक्षेतूनच ते पुजाऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे सिद्ध होते. देवस्थान जमिनीबाबत करण्यात आलेला स्वतंत्र कायदा म्हणजे ‘पुजारी हटाओ’च्या मूळ मागणीला बगल देण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप धर्मतत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक डॉ. सुभाष देसाई यांनी केला.
ते म्हणाले, पुजाऱ्यांनी माझ्यासह आंदोलनातील पुरोगामी कार्यकर्त्यांना जीवे मागण्याची धमकी दिली त्याची सखोल चौकशी करून अटक करण्याऐवजी पालकमंत्र्यांनी गुन्हा केलेल्या अजित ठाणेकरच्या सुरक्षेसाठी दोन पोलीस कर्मचारी नेमले आहेत. ठाणेकरला त्यांनी दिलेला उपोषणाचा सल्ला मनुस्मृतीच्या आधारेच आहेत. भाजपचे सरकार आल्यानंतर सनातन्यांनी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमधील गैरव्यवहाराचे कारण सांगून समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. त्यावर त्वरित कार्यवाही करत चौकशी लावण्यात आली.
पुजारी बाबूराव ठाणेकर यांनी जाहीर बैठकीत अंबाबाई मूर्ती संवर्धन प्रक्रियेशी आमचा त्याच्याशी काही संबंध नव्हता, असे सांगत समिती व पुरातत्त्वला दोषी ठरविले. सरकारवर एवढे आरोप होत असतानाही पालकमंत्र्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. गुरुवारी देवस्थान समितीच्या जमिनींसाठी जाहीर केलेला स्वतंत्र कायदा म्हणजे मूळ विषयाला बगल देण्याचा प्रकार आहे. यावरून या सगळ्या प्रकरणात पाणी मुरतंय हे स्पष्ट झाले आहे.
‘पुजारी हटाओ’संबंधी सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान पुजाऱ्यांच्यावतीने मांडले जाणारे म्हणणे आम्हालाही समजावे तसेच चंद्रकांतदादांनी शासन म्हणून खंबीरपणे निर्णय घ्यावा आणि मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शहराचा विकास साधावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली
९० टक्के भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे काय?
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमध्ये झालेले गैरव्यवहार आम्ही नाकारत नाही. त्यांच्याकडून झालेला भ्रष्टाचार हा पुजाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या दहा टक्के आहे. समितीतर्फे तीन जिल्ह्यांतील हजारो मंदिरांचे व्यवस्थापन केले जाते; पण पुजारी देवीला येणारा सगळा पैसा थेट स्वत:च्या खिशात भरून श्रीमंत झाले आहेत. त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या या ९० टक्के भ्रष्टाचारावर काय कारवाई करणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.