समीर देशपांडेकोल्हापूर : ‘शासकीय काम आणि सहा महिने थांब’ अशी एक प्रचलित म्हण आहे; परंतु उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या आणि कायद्याच्या आधारे ही परिस्थिती बदलली जात आहे. याचे प्रत्यंतर आता जिल्हा परिषदेत येणार आहे. या ठिकाणी १ जून २०२४ पासून ‘ई ऑफिस’ म्हणजेच पेपरलेस ऑफिसची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी हा निर्णय घेतला असून त्यादृष्टीने तयारी करण्याच्या सूचना सर्व विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.जिल्हा परिषदेअंतर्गत १०२५ ग्रामपंचायती, १९०० हून अधिक शाळा येतात. या सर्व गावांचे रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, अंगणवाड्या, पाचशेहून अधिक असलेले दवाखाने एवढी प्रचंड यंत्रणा कार्यरत असते. कमी मनुष्यबळ, संगणकीय कामकाज फारसे तरबेज नसलेले ज्येष्ठ कर्मचारी अशा अनेक कारणांमुळे अनेक कामांच्या आणि प्रकरणांच्या फाइल्सचा प्रवास रेंगाळणारा ठरत आहे; परंतु आता मात्र नव्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या नव्या प्रणालीच्या माध्यमातून ‘ई ऑफिस’ संकल्पना राबवण्याबाबत विभागप्रमुखांच्या बैठकीत सूचना दिल्या आहेत.सध्या महसूल विभागाचे सर्व कामकाज पेपरलेस झाले असून, राज्यातील एकाही जिल्हा परिषदेत अजूनही हा प्रयोग करण्यात आलेला नाही; परंतु कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने यामध्ये पुढाकार घेण्याचे ठरवले असून, त्यासाठी आवश्यक असलेले शासकीय सॉफ्टवेअर डाउनलोड करून घेण्यासह अन्य यंत्रणा तयार ठेवण्याच्या सूचना कार्तिकेयन एस. यांनी दिल्या आहेत. जरी असा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्येक विभागात संगणक स्नेही माेजकेच कर्मचारी असल्यामुळे साहजिकच पहिल्यांदा या पद्धतीने काम करणे जड जाणार आहे.
४८ तास एकाच ठिकाणी फाइल नाही थांबणारकोणत्याही विभागप्रमुखाच्या टेबलवर एखादी फाइल ही ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ थांबणार नाही याची दक्षता या प्रणालीअंतर्गत घ्यावी लागणार आहे. अशी फाइल थांबल्यास याचा ‘मेसेज’ आपोआप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जाणार आहे.
पेपरलेस ऑफिस करण्याचा पहिला टप्पा म्हणून आपण शासकीय ई-ऑफिस प्रणालीसह काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ मे पासून चाचणी तत्त्वावर हे काम सुरू करण्यात येणार असून, १ जूनपासून नियमितपणे हे कामकाज सुरू होईल. यामुळे निश्चितच जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाला गती येणार आहे. - कार्तिकेयन एस. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद