कोल्हापूर : वीज उत्पादित कंपन्यांकडून त्रुटींचा भार ग्राहक, व्यापारी आणि उद्योेजकांवर टाकला जात आहे. यातून होणाऱ्या वीजदरवाढीला उद्योगक्षेत्रातून प्रखरतेने विरोध राहणारच. या आमच्या भूमिकेला भाजपचा विरोधी बाकांवर असतानाही पाठिंबा होता; पण आता सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका बदलली असल्याचा आरोप महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना केला.महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅँड इंडस्ट्रीज व वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅँड इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्यातर्फे ‘वेस्टर्न महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स’ या इंडस्ट्रिअल व मशिनरी प्रदर्शनासाठी अध्यक्ष मंडलेचा हे कोल्हापुरात आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते.अध्यक्ष मंडलेचा म्हणाले, या वीजदरवाढीला विरोध करण्यासाठी राज्य पातळीवर २० डिसेंबरला बैठक होत आहे. वीज उत्पादन कंपनी दरवाढीसाठी वीज नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव देते. त्यामुळे वीजदरवाढ करताना नियामक आयोग हा वेगवेगळ्या परिस्थितींचा आढावा घेऊन त्याबाबत निर्णय घेतो. आजचा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव हा पाच वर्षांसाठीचा असून, हे धोरण उद्योगक्षेत्राला घातक आहे.
याबाबत वीज नियामक आयोगाने सुनावण्या घेतल्या. त्या सुनावणीवेळी औद्योगिक संघटनांनी वीज दरवाढीला प्रखर विरोध केला आहे. तरीही नियामक आयोग सरकारला हवा तसा निर्णय घेत आहे.चांगल्या दर्जाची वीजसेवा पुरविण्याची जबाबदारी वीज कंपनीची आहे; पण या कंपन्यांकडून त्रुटीचा भार ग्राहक, व्यापारी आणि उद्योजकांवर लादला जात आहे, हे योग्य नाही. विरोधी बाकांवर बसून या पद्धतीने वीजदरवाढ करण्यास भाजपने विरोध दर्शविला होता; पण आज सत्तेवर आल्यानंतर भाजप आपली भूमिका बदलत आहे. त्यामुळे व्यापारी, उद्योजक, शेतकरी यांच्या भावना तीव्र आहेत. या वीजदरवाढीमुळे महाराष्ट्रातील उद्योजक मेटाकुटीस आले आहेत.
असहकाराचे आंदोलनया वीजदरवाढीबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर उत्सुक आहे. सर्वच मार्ग आंदोलनातून निघत नाहीत. चर्चेतून मार्ग न निघाल्यास असहकाराचे आंदोलन उभारू, असाही इशारा संतोष मंडलेचा यांनी यावेळी दिला.
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्यां विविध प्रकारच्या सबसिडींचा भार सरकार उद्योजक, व्यापाऱ्यांवर टाकत असल्याची शंकाही अध्यक्ष मंडले यांनी यावेळी व्यक्त केली.