कोल्हापूर : प्रादेशिक योजनेतील रेखांकन व नियमावलीत राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी कोल्हापुरात राजारामपुरीतील नगररचना विभागात गुरुवारपासून चारसदस्यीय समितीसमोर फेरसुनावणीला प्रारंभ झाला आहे. सलग तीन दिवसांत करवीर तालुक्यातील नागरिकांच्या हरकतींवर सुनावणी होत आहे. गुरुवारी पहिल्या दिवशी मोरेवाडी, पाचगाव, टोप-संभापूर, गोकुळ शिरगाव, कणेरी, वसगडे या गावांची सुनावणी घेतली. बहुतांश ग्रामस्थांची नागरी वस्तीतील प्रस्तावित रस्त्याबाबत हरकती घेतल्याचे दिसून आले.
जिल्ह्याच्या प्रादेशिक विकास आराखड्याबाबत जिल्ह्यातून सुमारे दहा हजार तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. गेल्या वर्षी याबाबत नागरिक व संस्थांच्या हरकतींवर सुनावणी झाली. तरीही सुमारे २००० तक्रारदारांचे निराकरण झाले नाही. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन हरकतदारांचे समाधान करणार असल्याचे आश्वासन एका हरकतदारांच्या शिष्ठमंडळाला दिले होते. त्यामुळे पहिल्या सुनावणीवेळी ज्यांचे समाधान झाले नाही, त्यांच्या हरकतीवर फेरसुनावणीचे नियोजन केले. या फेरसुनावणी नगररचना विभागाचे उपसंचालक शिवराज पाटील, निवृत्त उपसंचालक वाय. एस. कुलकर्णी, नगररचनाकार मिलिंद किणेकर, सहायक नगररचनाकार संजय चव्हाण यांच्यासमोर सुरू आहे.
पहिल्या टप्प्यात गुरुवारपासून शनिवारपर्यंत तीन दिवस करवीर तालुक्यातील फेरसुनावणी सुरू केली आहे. प्रत्येक दिवशी किमान १५० हरकतीवर सुनावणी घेण्यात येत आहे. जिल्ह्याचा ७० टक्के भाग हा बृहत् आराखड्यात समाविष्ट केला आहे; त्यामुळे या बृहत आराखड्यातील त्रुटी असोसिएशन आॅफ आर्किटेक्टस अँड इंजिनिअर्स या संस्थेकडूनही दाखविण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, गुरुवारी पहिल्या दिवशी मोरेवाडी, पाचगाव, टोप, संभापूर, गोकुळ शिरगाव, कणेरी, वसगडे या गावांतील लेखी तक्रारी घेऊन गावकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले; पण फेरसुनावणीवेळी लेखी हरकती घेतल्यानंतर त्यांची अनेक ग्रामस्थांनी पोहोच मागितली; पण ती देण्यास या समितीने नकार दिला. त्यावरून समिती आणि हरकतदार ग्रामस्थ यांच्यात वादावादीचे प्रसंग उद्भवत होते.गुरुवारी झालेल्या तक्रारी ह्या गावातून जाणाºया प्रस्तावित रस्त्याबाबत आहेत. गावातून अनेक रस्ते सुरू आहेत. मग राजकीय लोकांनी अतिक्रमित केलेले रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याऐवजी खासगी जमिनींतून रस्ते निर्माण करण्याची उठाठेव कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित करून गावानजीक गायरान जमिनी असताना नागरी वस्तीतून अगर शेतीतून हे रस्ते करू नयेत, अशाही तक्रारी ग्रामस्थांनी मांडल्या.
तीन दिवस करवीर तालुका, त्यानंतर इतर तालुक्यांतील हरकती ऐकून घेण्यात येणार आहेत. डिसेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व हरकतींवर फेरसुनावणी पूर्ण करून भौगोलिक संलग्नता पाहून निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा अहवालही शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.- शिवराज पाटील, उपसंचालक, नगररचना, प्रादेशिक योजना, कोल्हापूर.