कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षण आणि त्यावरून रंगलेले राजकीय नाट्य यापेक्षा राज्यातील महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका आता कोरोना, ओमायक्रॉन संसर्गावर अवलंबून आहेत. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून राज्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यातही कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असल्याने तसेच या साथीचा शेवट कधी होणार आहे हे स्पष्ट नसल्याने महापालिका निवडणुका पुढील दोन-तीन महिन्यांत होण्याची शक्यता धूसर बनली आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपून आता १३ महिने होऊन गेले. दरम्यानच्या काळात निवडणुकीच्या अनुषंगाने दोन वेळा तयारी झाली. एक सदस्य प्रभाग रचना अंतिम झाली. त्यानंतर अंतिम मतदार याद्या निश्चित झाल्या. कोणत्याही क्षणी निवडणूक जाहीर झाली तरी प्रशासन सज्ज होते. पण, अचानक राज्य सरकारने एक सदस्य प्रभाग पद्धतीऐवजी बहुसदस्य प्रभागाद्वारे निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नव्याने प्रभाग रचना करावी लागली. सध्या बहुसदस्य प्रभाग रचना अंतिम करण्याच्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्तरावर कामकाज सुरू आहे.
एकीकडे राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांच्या निवडणुका घोषित होतील असे वाटत असताना ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले तर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, असा आग्रह धरून बसले आहे. १७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात ओबीसी आरक्षणावरून चांगलेच राजकारण पेटले आहे.
सर्वोच्च न्यायाालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली. मात्र राज्यात सध्या सर्वत्र कोरोना, ओमायक्रॉनचे रुग्ण वाढायला लागले आहेत. त्याचा परिणाम निवडणुकींवर नक्कीच होणार आहे. कोरोनाचा संसर्ग कोठपर्यंत जाणार आणि कोठे थांबणार याचा अंदाज कोणालाच नसल्याने महानगरपालिकांच्या निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. जितक्या लवकर ही साथ आटोक्यात येईल, परिस्थिती पूर्वपदावर येईल तितक्या लवकर निवडणुका होतील. याआधी फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका होतील असे दिसत होते. पण, आता तसे होणार नाही. कोरोना संसर्गावर ते अवलंबून राहील.