कोल्हापूर : अनुसूचित जाती - जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या (अॅट्रॉसीटी) ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच या कायद्यांतर्गत असणाऱ्या प्रकरणांचा तपास शिघ्रगतीने करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी दिले. तपासावरील प्रकरणांचे दोषारोप वेळेत न्यायालयात दाखल करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, जिल्हा सरकारी वकील विवेक शुक्ल, साहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता आर. एस. पाटील, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एस. एफ. देशमुख, समाजकल्याण निरीक्षक केशव पांडव, अशासकीय सदस्य निरंजन कदम आदी उपस्थित होते.बैठकीत अनुसूचित जाती -जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये दाखल ४ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून, ३ प्रकरणांना ५० टक्के, एका प्रकरणाला २५ टक्के अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे, तर २ प्रकरणे मनोधैर्य योजनेंतर्गत अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी वर्ग करण्यात आली.केशव पांडव यांनी स्वागत केले. यावेळी सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी व समिती सदस्य उपस्थित होते.