कोल्हापूर : एखाद्या विकासकामांबाबत कन्सल्टंट नेमणे, निविदा काढणे अशा सगळ्या गोष्टी परस्परच करणार का? असा सवाल करीत स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. कन्सल्टंटच्या म्हणण्याप्रमाणे निविदा काढण्याची पद्धतच चुकीची असल्याचा आक्षेप सदस्यांनी सभेत नोंदविला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती आशिष ढवळे होते.शुक्रवारी दुपारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत झूम प्रकल्पावरील कचऱ्याच्या गंभीर प्रश्नावर चर्चा उपस्थित झाली. झूमवरील सर्व कचऱ्याने पेट घेतला असून, प्रशासन त्यावर कशा प्रकारे कॅपिंग करणार आहे, याची कल्पना कोणालाच नाही. कचरा उचलण्यासाठी १७ कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी महानगरपालिकेची यंत्रणा वापरून काम करावे, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. परस्पर कन्सल्टंट नेमून त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून मग स्थायी समिती व महासभेसमोर काम आणता. कन्सल्टंट नेमण्यापूर्वी तसेच निविदा काढण्यापूर्वी सभागृहाला का माहिती देत नाही, अशी विचारणा सदस्यांनी केली.हा १७ कोटी रुपयांचा खर्च वाचवता आला असता. जर सगळ्या गोष्टी जर निविदेद्वारेच करणार असाल तर मग महापालिकेची यंत्रणा काय करणार, अशीही विचारणा सदस्यांनी केली. कन्सल्टंटच्या म्हणण्याप्रमाणे जर १७ कोटी खर्च अपेक्षित असेल तर तेच काम महापालिकेची यंत्रणा राबवून किती खर्चात होऊ शकते याची माहिती सदस्यांना द्या, अशी सूचना अफजल पीरजादे यांनी केली.ठेकेदारांच्या बिलासंबंधी सभेत चर्चा झाली. पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर विभागांकडील तातडीची कामे ठेकेदाराक डून करवून घेतल्यानंतर त्यांची बिले देण्यास दोन ते तीन वर्षे लागतात. अशामुळे महापालिकेची बदनामी होऊन कोणी कामे करण्यास ठेकेदार येत नाही. ज्यांनी तातडीने कामे केली आहेत, त्यांची बिले दोन-तीन महिन्यांत अदा करावीत, अशी सूचना सभापती ढवळे यांनी केली.ई वॉर्डात दोन-तीन दिवस पाणीपुरवठा झालेला नाही. एका बिल्डिंगच्या कामावेळी जलवाहिनीला गळती लागली असेल तर संंबंधित बिल्डरवर कारवाई करावी, अशी मागणी दीपा मगदूम यांनी केली.मध्यवर्ती बसस्थानकावरून पुण्याला जाणाऱ्या खासगी गाड्यांचे पार्किंग गाडीअड्ड्यावर करण्यास संंबंधितांना भाग पाडावे. त्यामुळे वाहतुकीचा त्रास कमी होईल. शिवाय महापालिकेला पार्किंग शुल्क मिळेल, अशी सूचना सभापती ढवळे यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सविता घोरपडे, भाग्यश्री शेटके, आदींनी भाग घेतला.