कोल्हापूर : शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, यासह विविध मागण्यांसाठी देशातील २०० हून अधिक शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. या माध्यमातून शुक्रवारी दिल्लीतील संसदेवर आयोजित मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू) तर्फे तीव्र निदर्शने करण्यात आली. भाजप सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी स्वामीनाथ समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासह शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे, कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु सत्तेवर आल्यानंतर यातील एकाही आश्वासनाची पूर्तता न करता जनतेची फसवणूक केली आहे. याच्या निषेधार्थ देशभरातील २०० शेतकरी संघटनांनी शुक्रवारी दिल्लीत संसदेवर मोर्चा काढला. त्याला पाठिंबा देण्यासाठी कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘सिटू’तर्फे निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी आंदोलकांच्या सरकारविरोधातील धिक्काराच्या घोषणांनी परिसर दणाणला. यानंतर जिल्हाध्यक्ष प्रा. सुभाष जाधव, कार्याध्यक्ष चंद्रकांत यादव, सचिव भरमा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले.निवेदनातील मागण्या अशा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट इतका हमीभाव जाहीर करावा, तसेच हा भाव शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळेल, याची खात्रीशीर व्यवस्था निर्माण करावी. सरकारने शेती आणि शेतकरी वाचविण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करावी. आंदोलनात सचिव शिवाजी मगदूम, प्रा. आबासाहेब चौगले, प्राचार्य ए. बी. पाटील, आनंदराव चव्हाण, अमोल नाईक, दत्ता गायकवाड, आदी सहभागी झाले होते.