समीर देशपांडे
कोल्हापूर : गेल्या ४२ वर्षांच्या लढ्यानंतर कोल्हापूरला सर्किट बेंच झाले आहे. मी अजून साडे तीन महिने आहे. तोपर्यंत खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या अशा स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अलोक अराधे यांना सर्किट बेंच उदघाटन समारंभातच दिल्या. खंडपीठ होणारच असल्याने मी आता भाषणात वारंवार सर्किट बेंच न म्हणता खंडपीठच म्हणतो असे सांगत सरन्यायाधीश गवई यांनी एकप्रकारे खंडपीठाची घोषणाच करून टाकली. कोल्हापूरचे सर्किट बेंच हे सामाजिक न्यायाचा मैलाचा दगड ठरावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
राजर्षी शाहू महाराजांनी दलितोउद्दाराचे अलौकिक कार्य केलेच, शिवाय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना मोलाचे पाठबळ दिले. बाबासाहेबांनी देशाला घटना दिली, त्या घटनेचा पाईक म्हणून मी सरन्यायाधिश झालो. शाहूंनी डॉ.बाबासाहेब यांच्यावर केलेल्या त्या ऋणाची उतराई करण्याच्या प्रयत्नातील खारीचा वाटा म्हणून सर्किट बेंच मंजूरीचा निर्णय घेतल्याचे सरन्यायाधिश गवई यांनी सांगताच सभामंडपात टाळ्यांच्या कडकडाट झाला. येथील मेरी वेदर मैदानावर आयोजित सर्किट बेंच उदघाटनाच्या शानदार समारंभात सरन्यायाधीश गवई बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार शाहू छत्रपती यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तत्पूर्वी येथील भाऊसिंगजी रोडवरील राधाबाई बिल्डिंगमध्ये सर्किट बेंचचे उदघाटन गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले. या सर्वच कार्यक्रमात गवई यांचे प्रचंड कौतुक सर्वांनाच होते आणि कार्यक्रमातही शेवटपर्यंत जल्लोष होता.
आपल्या ३२ मिनिटांच्या भाषणात गवई यांनी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातील ऋणानुबंधाचा वारंवार उल्लेख केला. सुमारे सात मिनिटे ते या दोन महापुरुषांच्या कार्याबध्दलच बोलले. मी जेव्हा सरन्यायाधीश झालो त्यावेळी जितका मला आनंद झाला नाही. त्यापेक्षा जास्त आनंद आज मला झाला आहे. या दोघा महामानवांना अभिप्रेत असणारा शेवटच्या माणसाला सामाजिक आणि आर्थिक न्याय द्या असे आवाहनही सरन्यायाधिश गवई यांनी केले.सरन्यायाधिश गवई म्हणाले, वकिलांची सोय म्हणून सर्किट बेंचच्या मंजूरीकडे मी कधीच पाहिले. अक्कोलकोट तालुक्यातील शेवटच्या गावातील गुलबर्गाच्या सीमेवरील ते चंदगड तालुक्यातील सामान्य माणसाला त्याच्या दोन एकर शेताचा प्रश्र्न घेवून मुंबईला जायला लागत होते. प्रवास, तिथे राहण्याचा खर्च आणि मुंबईतील वकिलांची फी हे सारेच त्याला न झेपणारे होते. न्याय यंत्रणेचे जास्तीत जास्त विकेंद्रीकरण करून ते लोकांच्या दारापर्यंत नेण्याचा माझा प्रयत्न राहिला. जेव्हा औरंगाबाद खंडपीठ झाले तेव्हा कांहीनी चेष्टा केला. हे कसले खंडपीठ असेही म्हटले गेले. परंतू त्याच खंडपीठाने देशाला सरन्यायाधीश दिला.चार मुख्य न्यायाधीश दिले. डझनावरी न्यायाधीश दिले. कोणतेही पद मिरवण्यासाठी नसते, तर त्या पदाचा उपयोग करून सामान्य माणसाला न्याय देण्याची माझी भूमिका राहिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोल्हापूरमध्ये आज एक नवीन इतिहास लिहला जात आहे. मी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालो तेव्हा सर्किट बेंचचा पहिला ठराव १२ मे २०१५ रोजी करण्यात आला. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली २०१८ साली मोठे शिष्टमंडळ भेटले आणि केवळ कोल्हापूरचा उल्लेख असलेले पत्र उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पाठवण्याची विनंती केली. त्यानुसार १८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पत्रही पाठवण्यात आले. परंतू भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीश झाल्यानंतर पुढाकार घेतला. कोल्हापूरलाच बेंच झाले पाहिजे असे म्हणत त्यांनी उदघाटनाची तारीखही ठरवली. एवढ्या उच्च स्थानावर असलेल्या व्यक्तीने इतका पाठपुरावा केला हे दुर्मिळच आहे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही अल्पावधीत सुंदर काम करून सरन्यायाधीशांसमोर महाराष्ट्राची मान उंचावली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, भूषण गवई या महाराष्ट्राच्या भूमीपुत्राने मायभूमीचे पांग फेडले असून त्यांच्या पुढाकारामुळेच आज सर्किट बेंच होत आहे. शेकडो मैल दूर मिळणारा न्याय आता आपल्या दारी आणण्याची कामगिरी या माध्यमातून होणार आहे.
पुण्याची मागणी फक्त वकिलांसाठी
भूषण गवई म्हणाले, पुण्याच्या खंडपीठाला पाठिंबा द्या म्हणून पुण्याचे वकीलही मला भेटले. परंतू पुण्याच्यामागणी ही वकीलांसाठी आहे. कोल्हापूरचे सर्किट बेंच वकील डोळ्यासमोर ठेवून मंजूर केलेले नाही तर सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी केली आहे. त्यामुळे मी तुम्हांला विरोध करणार नाही. परंतू तुमची मी वकीलीही करणार नाही.