कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या पूजेसाठी सध्या सुरू असलेली पुजारी नियुक्ती प्रक्रिया ही तात्पूरती व पर्यायी स्वरुपाची आहे. शासनाने कायद्याची अंतिम अधिसुचना जाहीर केल्यानंतर अधिकृतरित्या जाहिरात प्रसिद्ध करून पगारी पुजारी नियुक्त केले जातील अशी माहिती पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान मंगळवारपासून उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात येणार आहेत.देवस्थानकडून सुरू असलेली पगारी पुजारी नियुक्ती प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप काही संस्था, संघटनांकडून करण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष महेश जाधव व सचिव विजय पोवार यांनी शासनाच्या न्याय व विधी खात्याच्या प्रधान सचिवांसोबत झालेली बैठक व त्यांनी दिलेल्या तोंडी व लेखी सुचनेनुसारच ही प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले.ते म्हणाले, शासनाने १२ एप्रिल रोजी कायदा संमत केला असला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनिशी अंतिम अधिसुचना जाहीर केलेली नाही. ही अधिसुचना जाहीर होईल त्यादिवसापासून देवस्थान समिती व परंपरागत पूजाऱ्यांचे मंदिरावरील हक्क संपुष्टात येणार आहेत.
त्यादिवशी विद्यमान पुजारी न्यायालयात जाणार आहेत, या घडामोडीं दरम्यान देवीच्या पूजाअर्चा व विधींमध्ये खंड पडू नये यासाठी पूर्वतयारी आणि पर्यायी व्यवस्था म्हणून या निवडी करण्यात येत आहेत. त्यासाठी जाहिरात काढण्याची परवानगी दिलेली नाही.
नवी समिती नियुक्त होवून त्यांच्याकडे मंदिराचे सर्वाधिकार हस्तांतर होईपर्यंतची सर्व प्राथमिक व्यवस्था देवस्थान समितीकडूनच करण्यात येणार आहे. आंदोलकांनी चुकीच्या गोष्टी गृहीत धरून आंदोलने न करता या बाबी समजून घ्याव्यात व देवस्थानला सहकार्य करावे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.परिषदेस सदस्य बी.एन. पाटील-मुगळीकर, संगीता खाडे, व्यवस्थापक धनाजी जाधव, सहसचिव एस.एस. साळवी, मिलिंद घेवारी, राहूल जगताप आदी उपस्थित होते.
विद्यमान पूजाऱ्यांना प्राधान्य..जाधव म्हणाले, कायद्यातील मसुद्यानुसार अधिकृतरित्या पगारी पुजारी नियुक्तीसाठी विद्यमान पूजाऱ्यांचा प्राधान्याने विचार केला जाणार आहे. ते विशिष्ट जातीचे आहेत म्हणून अन्याय केला जाणार नाही. तज्ञांसमोर झालेल्या मुलाखतीत ते पात्र ठरले तर त्यांच्यासह आत्ता निवडल्या जाणाऱ्या पुजाऱ्यांनाही भरती करून घेतले जाईल.
जमीन लाटणाऱ्यांची नावे जाहीर करणार..जाधव म्हणाले, देवस्थानच्या २७ हजार एकर जमिनींपैकी हजारो एकर जमिनी राजकीय नेत्यांनी, कुळांनी लाटल्या आहेत. खंड न भरता जमिनीचा बेकायदेशीर वापर सुरू आहे. हे गैरकारभार केलेल्या व्यक्तींची नावे महिन्याभरात अधिकृतरित्या जाहीर करू.
देवस्थानच्या अटी शर्थींचा भंग करून जमिन हडपणाऱ्यांसाठी विशेष कायदा करण्याची मागणी न्याय व विधी खात्याकडे केली आहे. सध्या अशा व्यक्तींना नोटिसा देवून जमिन काढून घेण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.