कोल्हापूर : लाख भानगडी तसेच जीवाचं रान करुन निवडून आल्यानंतरही केवळ प्रशासकीय कारभारातील तांत्रिक चुकीमुळे अडचणीत सापडलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या १८ नगरसेवकांना राज्य सरकारने मंगळवारी घेतलेल्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला. शिवाय शहरावर ओढवलेले फेरनिवडणुकीचे संकटही दूर झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धाबे दणाणलेल्या नगरसेवकांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे धाव घेऊन ‘दादा आम्हाला वाचवा’अशी हाक दिली होती. पालकमंत्र्यांनी दिलेला शब्द मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाने खरा ठरला आणि नगरसेवकांवरील अपात्रतेचे संकट अखेर टळले.
१ नोव्हेंबर २०१५ रोजी कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणुक झाली होती. निवडणुक झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत म्हणजे १ मे २०१६ पूर्वी आरक्षित जागेतून निवडून आलेल्या एकूण ३३ नगरसेवकांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र निवडणुक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक होते.त्यापैकी १३ नगरसेवकांनी मुदतीत जात वैधता प्रमारपत्र निवडणुक आयोगास सादर केले मात्र २० जणांनी मुदत टळून गेल्यानंतर त्यांनी ती सादर केली. पुढे निलेश देसाई यांचे पद जातीचा दाखला अवैध ठरल्याने रद्द झाले.
पण १९ नगरसेवक मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अडचणीत आले होते. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांची मुदत पाळणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असल्याचे सांगत नगरसेवकपद रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू होता. त्यामुळे सुमारे नऊ हजाराहून अधिक लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरवण्याची नामुष्की ओढवलेली.
मात्र मंगळवारी राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे या सर्वांना मोठा दिलासा मिळाला. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सहा महिन्याची मुदत एक वर्षापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला. तसेच ज्यांच्याकडे आता जात वैधता प्रमाणपत्र आहेत, परंतु त्यांनी अद्याप ती निवडणुक आयोगाकडे सादर केलेली नाहीत त्यांना अध्यादेश निघाल्यापासून १५ दिवसाच्या सादर करता येणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगरपालिकेतील १९ नगरसेवकांना अभय मिळाले आहे.दादांनी यंत्रणा लावली कामालामहानगरपालिकेतील १९ नगरसेवकांनी पक्षीय अभिनिवेष विसरुन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना सांकडे घातले होते. आमची कोणतीही चुक नसताना आम्हाला बळी जाऊ देऊ नका, आम्हाला वाचवा अशी विनंती पालकमंत्र्यांना केली होती. त्यानंतर कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असेल तर यातून निश्चितपणे मार्ग काढला जाईल अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली होती. त्यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे नगरविकास, ग्रामविकास, विधी व न्याय तसेच सामाजिक न्याय अशा चार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एकत्र बसवून यातून पर्याय देण्याची सुचना केली होती. त्यातून निवडणुक आयोगाच्या कलम ९ अ मधील तरतुद बदलण्याचा पर्याय पुढे आला. या तरतुदीतील सहा महिन्याच्या मुदतीऐवजी एक वर्षाची केली जाईल.विधीमंडळात होणार कायद्यात बदलमंत्रीमंडळाने मंगळवारी जरी निर्णय घेतला असला तरी राज्यपाल यांच्या सहीने एक दोन दिवसात अध्यादेश निघेल. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होईल. निवडणुक आयोगाच्या कलम ९ अ मधील तरतुदीत सुधारणा करण्याचा निर्णय विधीमंडळात होईल.