कोल्हापुरातील केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या खर्चाचा प्रस्ताव नगरविकासकडे, आचारसंहितेपूर्वी निधी आवश्यक

राजकीय प्रयत्नांची गरज

भारत चव्हाणकोल्हापूर : संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह पुन्हा उभारणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २५ कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली असून, विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा निधी महापालिका प्रशासनाकडे प्राप्त व्हावा म्हणून प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे ब्लॉक इस्टीमेटसह प्रस्ताव पाठविला आहे. आता हा निधी प्राप्त होण्यासाठी राजकीय प्रयत्नांची गरज आहे.शहरातील केशवराव भोसले नाट्यगृह दि. ८ ऑगस्टला आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. नाट्यगृह जळाल्यानंतर संपूर्ण शहरवासीय हळहळले होते. नाट्यगृहाला आग लागल्याची माहिती कळाल्यानंतर राज्यभरातून त्यावर प्रतिक्रिया उमटल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार शाहू छत्रपती, खासदार धैर्यशील माने, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार सतेज पाटील, आमदार जयश्री जाधव, आमदार ऋतुराज पाटील यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर, कलाकारांनी जळीतग्रस्त नाट्यगृहाला भेट दिली. जसे होते तसे नाट्यगृह बांधा हीच सर्वांची अपेक्षा आहे. सर्वप्रथम सतेज पाटील यांनी काँग्रेस खासदार, आमदार यांच्या स्थानिक विकास फंडातून पाच कोटींचा निधी जाहीर केला, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी २५ कोटींचा निधी जाहीर केला. शरद पवार यांनीही एक कोटीचा निधी वर्ग केला आहे.लोकभावनांचा आदर राखत महापालिका प्रशासनाने नाट्यगृहाच्या पुन्हा उभारणीसाठी तातडीने २५ कोटींचा निधी मिळावा म्हणून पंधरा दिवसांपूर्वी राज्य सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे ब्लॉक इस्टीमेट (प्राथमिक खर्चाचा अंदाज) प्रस्तावासह पाठविला असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. सविस्तर आराखडे तसेच खर्चाचे अंदाजपत्रक आर्किटेक्ट निश्चित झाल्यावर येणार आहेत. ती प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर ते उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीकडे अंतिम मंजुरीकरिता पाठविले जाणार आहेत.आता मुश्रीफ-क्षीरसागर यांची जबाबदारीनिवडणूक आचारसंहिता लवकरच लागू होणार आहे. निधीअभावी नाट्यगृहाचे काम रखडले जाऊ नये म्हणून ब्लॉक इस्टीमेट नगरविकास मंत्रालयास पाठविले आहे. आता येथून पुढची जबाबदारी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ व राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची आहे. कारण ते सत्तेत आहेत. त्यांनी आपले राजकीय वजन वापरुन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून निधी मंजूर करुन आणला पाहिजे.