ऑनलाइन लोकमत
बेळगाव, दि. 23 - कर्नाटकाचे नगरविकास मंत्री रोशन बेग आपल्या मतावर ठाम असून मराठी लोक प्रतिनिधींनी जय महाराष्ट्र म्हटल्यास कारवाई तर करणारच शिवाय या कारवाईसाठीच आम्ही नवं विधेयक आणणार आहोत अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मंगळवारी दुपारी त्यांनी बेळगाव महापालिकेत भूमिका मांडली आहे. सगळे भारतीय आहोत म्हणून तोंडाला येईल ते कुठल्याही राज्याच्या विरोधात घोषणा देणे योग्य नव्हे, सरकार बघत असतं कुणीही कर्नाटकविरोधी उद्गार काढल्यास त्याचं पद रद्द करणार आहोत असे ते म्हणाले. बेग यांच्याविरोधात महाराष्ट्रात निदर्शन केलं असल्याचं निदर्शनास आणून दिल्यावर महाराष्ट्र सरकारला बसवर असे फलक लिहू नका अशी पत्र लिहून विनंती करणार असल्याचं देखील ते म्हणाले .
"बेळगावसह सीमा भागांत महापालिका, नगरपालिका अथवा विधानसभा सदस्यांना यापुढे "जय महाराष्ट्र" हे शब्द उच्चारण्यावर बंदी घालू " अशी मुजोरीची भाषा कर्नाटकचे नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी वापरली होती. त्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया आता महाराष्ट्रात उमटायला सुरूवात झाली आहे. रोशन बेग यांना प्रत्युत्तर म्हणून ठाण्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहर अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी कर्नाटक राज्य परिवहनच्या बसवर ठळक अक्षरांत "जय महाराष्ट्र" लिहून त्या बस कर्नाटकला रवाना केल्या. तर, दादर येथील कर्नाटक संघच्या नावाला आज स्वाभिमान संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी काळे फासले आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांची गळचेपी करणा-या कर्नाटक सरकारने टोकाचं पाऊल उचललं आहे. "जय महाराष्ट्र" ही घोषणा दिल्यास घोषणा देणा-या लोकप्रतिनिधींचं पदच रद्द करण्याचा इशारा कर्नाटक सरकारने दिला आहे. लोकप्रतिनिधींनी जय महाराष्ट्र बोलल्यास किंवा कर्नाटकविरोधात घोषणा दिल्यास पद रद्द करण्याचा इशारा नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी दिला आहे.
लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक कार्यक्रमात किंवा सभागृहात जय महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकविरोधात घोषणा दिल्यास पद रद्द करण्याचा कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे, आगामी अधिवेशनात असं घडल्यास त्या लोकप्रतिनिधींचं पद रद्द केलं जाईल अशी माहिती बेळगाव दौ-यावर आलेले रोशन बेग यांनी दिली. बेळगाव महापालिका सभागृहात याबाबत बैठक घेणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा आवाज दाबण्यासाठी कर्नाटक सरकारचा हा प्रय़त्न असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे एकीकडे अल्पसंख्यांक घटनात्मक अधिकार देण्यास टाळाटाळ सुरु असताना, एकीकरण समितीच्या लोकप्रतिनिधींची अशीही गळचेपी होणार आहे. दरम्यान कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम सीमाभागावर पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे शिवसेनेच्या प्रवक्त्या नीलम गो-हे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना हा तालिबानी निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे. याबाबत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी दखल द्यावी असं त्या म्हणाल्या.
हालगा सांडपाणी प्रकल्पाची पाहणी-
तत्पूर्वी सकाळी मंत्री रोशन बेग यांनी हलगा आलारवाड क्रॉस येथील संभावित सांडपाणी प्रकलपाची पाहणी केली आई शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या . भूसंपादन प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांना त्रास देणार नाही असं ठोस आश्वासन यावेळी बेग यांनी दिल .