लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : शहराच्या हद्दवाढीची चर्चा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनामुळे सुरू झाली, मात्र शासकीय पातळीवर गेल्या सहा महिन्यांत कार्यवाही ठप्प आहे. त्यामुळे हद्दवाढीच्या प्रस्तावांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याच्या बाबतीत कोल्हापूरकरांना जो अनुभव काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारमधील मंत्री, भाजपच्या मंत्र्यांकडून आला, तोच आता शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडूनही येत असल्याची शंका व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.
विविध विकास कामांच्या निमित्ताने दि. ८ जानेवारी २०२१ रोजी कोल्हापूर शहरात आलेल्या नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूरकरांच्या मागणीचा विचार करून सुधारित प्रस्ताव तात्काळ पाठवा, त्यावर लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर पुढच्या आठ-दहा दिवसात महपालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे शहरालगतची १८ गावे आणि दोन एमआयडीसींचा समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला. नगरविकासकडे प्रस्ताव जाऊन आता सहा महिन्यांच्या कालावधी लोटला असून तो नगरविकास विभागात धूळ खात पडला आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादी, कॉग्रेस सरकार सत्तेवर आल्यापासून दीड वर्षात पुणे शहराची हद्दवाढ दोनवेळा झाली. पण कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीवर निर्णय झालेला नाही. मंत्री शिंदे यांनी तात्काळ हद्दवाढ करून दिली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र त्यांनीही यात लक्ष घातलेले नाही. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर याबाबत पाठपुरावा करत आहेत, परंतु निर्णय लवकर होत नाही.
राज्य शासनाला महानगरपालिकेने पाठविलेल्या पत्रात, १८ गावांतील सरपंच, नागरिक, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा केली असल्याचा दावा करून या हद्दवाढीला विरोध होणार नसल्याचे म्हटले आहे. परंतु महापालिकेचा प्रस्तावच सदोष आहे. शहरातून वाहणाऱ्या पंचगंगा नदीच्या पलीकडील तीन गावे व एका औद्योगिक वसाहतीचा त्यात समावेश केला आहे. पूर्वेकडील राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असलेली, उत्तर व पश्चिमेकडील नदीच्या अलीकडील, तर दक्षिणेकडील शहरालगतच्या गावांचा समावेश करणे आवश्यक होते. शिवाय दोन्ही औद्योगिक वसाहतींचा आग्रह पालिकेने का धरला आहे समजत नाही. हद्दवाढीचा प्रस्ताव देत असताना हद्दवाढीस विरोध होणार नाही याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे.
वर्षभरात निर्णय होणे कठीण -
महापालिकेच्या प्रस्तावातच तात्काळ निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला खो घातला आहे, त्यामुळे पुढील वर्षभरात तरी हद्दवाढीचा निर्णय होणे कठीण आहे. २७ जानेवारी २००५ च्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर सहा महिने अगोदरच्या कालावधीत तिच्या क्षेत्रात, हद्दीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बदल करता येणार नाही, अशी तरतूद असल्याचे नगरविकास विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कोराेनामुळे ती स्थगित करण्यात आली आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण निश्चित झाले आहे. त्यामुळे नगरविकास निवडणूक होईपर्यंत हद्दवाढीचा निर्णय घेईल, असे दिवस नाहीत.
- हद्दवाढीच्या प्रस्तावातील गावे - शिये, वडणगे, आंबेवाडी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, नागदेववाडी, नवे बालिंगे, पीरवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबे तर्फ ठाणे, शिरोली, उचगाव, शिंगणापूर, गोकुळ शिरगाव, नागाव, वळीवडे-गांधीनगर, मुडशिंगी. तसेच गोकुळ शिरगाव व शिरोली औद्योगिक वसाहत.
पॉईंटर -
- नागरिकीकरणाचा वेग चांगला असलेल्या गावांचा समावेश.
- कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या - ५,५०,५४१
- हद्दवाढीत समाविष्ट गावांची लोकसंख्या - २,१६,८७३
-हद्दवाढीनंतर होणारी लोकसंख्या - ७,६७,४१४
- शहराचे सध्याचे क्षेत्र - ६६.८२ चौरस कि.मी.
- हद्दवाढ गावांचे क्षेत्र - १२३.११
- शहराचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न - ३८६५.७५ रुपये
- हद्दवाढीतील गावांचे दरडोई उत्पन्न - ५०७.२४
राज्यकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची-
शहराच्या हद्दवाढीबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळात प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ यांनी ठोस भूमिका घ्यायला पाहिजे. विशेष म्हणजे हे दोन मंत्री महापालिकेतील सत्तेत आहेत. आतापर्यंत या विषयात लक्ष घातले नाही, पण यापुढे दुर्लक्ष करणे शहराच्या विकासाच्यादृष्टीने घातक ठरणार आहे. हद्दवाढ न झाल्यामुळे शहराचा विकास करण्यावर अनेक मर्यादा आल्या आहेत.