गजानन पाटील ।संख : जत तालुक्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चाºयाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. रोजगार हमी योजनेची कामेही सुरू नसल्याने ऊस तोडणी मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.दुसºया बाजूला तालुक्यात मंत्री, विभागीय आयुक्तांचा दुष्काळी दौरा झाला असला तरी, उपाययोजना झाल्या नसल्याचेच चित्र आहे. दुष्काळी दौºयाचा केवळ फार्स केला असल्याचीच चर्चा आहे.
जत तालुक्यात खरीप व रब्बी दोन्ही हंगाम वाया गेले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यापासूनच पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. सध्या ९१ गावांना व त्याखालील वाड्या-वस्त्यांंना टॅँकरने पाणीपुरवठा होत आहे.पाण्याची पातळी ८०० ते ९०० फुटापर्यंत खाली गेली आहे. द्राक्ष, डाळिंब बागा पाण्याअभावी वाळून गेल्या आहेत. पाण्याची पातळी खाली गेल्याने अशुद्ध, अपुरा, अनियमित पाणीपुरवठा होत आहे. पाणीपुरवठा करणारे बरेच टँकर गळके आहेत. त्यामधून पाण्याचा अपव्यय होत आहे. प्रशासनाकडून सूचना देऊनही पाणी निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी टीसीएलचा वापर केला जात नाही.गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्हसपेठ येथे, दुग्धविकास व पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनी वायफळ, माडग्याळ, कुलाळवाडी, अंकलगी, संख, दरीबडची, मुचंडी येथे, तर केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी उमदी या गावाचा दुष्काळी दौरा केला. त्यांनी दुष्काळग्रस्त ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.शेतकºयांनी संतप्त भावना व्यक्त करून, जनावरे मेल्यावर चारा छावण्या सुरू करणार काय? दुष्काळ मिटविण्यासाठी कधी उपाययोजना करणार? असे प्रश्न त्यांंना विचारले. पण मंत्र्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत.पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांनी माडग्याळ, व्हसपेठ या गावांचा दौरा केला व सिद्धनाथ येथील तलावांची पाहणी केली. चारा छावणीतील जाचक अटी, वेळेवर बिले न मिळणे, आधीच्या चारा छावणी चालकांवर दाखल झालेले गुन्हे यामुळे संस्था पुढे येत नाहीत. त्यामुळे पुरेशा प्रमाणात चारा छावण्या सुरू नाहीत. सध्या पाच छावण्या सुरू आहेत. चारा छावणीसाठी प्रस्ताव न येण्यास प्रशासनच जबाबदार आहे.प्रशासनाला गांभीर्य नाहीदुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्याची गरज असताना, मंत्री व प्रशासकीय अधिकारी पाहणी करण्यातच वेळ घालवत आहेत. दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे. रोजगार हमीच्या कामाचा पत्ता नाही. दुष्काळामुळे अनेकांच्या हाताला काम नाही. कामे बंद आहेत. असे असतानाही तालुक्यात नवीन रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्यासाठी प्रशासन लक्ष देत नाही. प्रशासनाला दुष्काळाचे गांभीर्य असल्याचे दिसून येत नाही.