नेसरी : सामान्य माणसाची भूमिका ही ग्रामपंचायत ते संसदेपर्यंतच्या मतदानापुरती राहिली आहे. त्यापलीकडे सामान्यांना मुभा राहिलेली दिसत नाही. तेव्हा ५ वर्षांतून एकदाच सामान्यांना महत्त्व प्राप्त होणारी लोकशाही ही आज लोकांची शाही राहिलेली नाही, असे स्पष्ट मत डॉ. भारती पाटील यांनी व्यक्त केले.
शिवाजी विद्यापीठ व तु. कृ. कोलेकर वरिष्ठ महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागातर्फे 'भारतीय लोकशाहीची ७० वर्षे' या विषयावर एकदिवसीय राष्ट्रीय ई-चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या. संस्थाध्यक्ष तथा जि. प. सदस्य अ‍ॅड. हेमंत कोलेकर अध्यक्षस्थानी होते. प्र. प्राचार्य डॉ. एस. बी. भांबर यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले.
डॉ. पाटील म्हणाल्या, जगातील १६७ लोकशाही मानणाऱ्या देशांत भारताचा ४२ वा नंबर लागतो. त्यामुळे ही फसवी व दुबळी लोकशाही असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. लोकशाहीची गत १०-१५ वर्षात हळूहळू घसरण झालेली दिसते. निर्णय हे सामान्यांपेक्षा अभिजनांसाठी घेतले जातात. लोकशाहीचा आत्मा मानला जाणाऱ्या भारतीय माध्यमांचीही गळचेपी सुरू आहे.
महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही. लोकशाही विकेंद्रीत व्हावी व ती समाजात रुजावी यासाठी प्रत्येकाच्या घरातूनच प्रयत्न व्हायला हवेत, असे सांगून डॉ. पाटील यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले.
अ‍ॅड.
यावेळी भवन्स गांधी सेंटर आॅफ सायन्स अ‍ॅण्ड ह्युमन व्हॅल्यूज भारतीय विद्या भवन बंगळुरूच्या संचालिका डॉ. मीना देशपांडे, राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार, पारनेर महाविद्यालयाचे प्रा. वीरेंद्र धनशेट्टी यांनी मार्गदर्शन केले. शिवाजी विद्यापीठाचे राज्यशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. रवींद्र भणगे, न्यू कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. व्ही. एम. पाटील, संस्था संचालिका डॉ. अर्चना कोलेकर यांनी भूषविले.
देशभरातून २४८ जणांनी या ई-चर्चासत्रात भाग घेतला. डॉ. अनिल पाटील, प्रा. एस. बी. चौगुले यांनी सूत्रसंचलन केले. समन्वयक डॉ. एच. एस. कुचेकर, प्रा. ए. ए. देसाई यांनी आभार मानले.