लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्य शासनाने रविवारी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या सुरक्षेबाबत मोठे निर्णय घेतले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची सुरक्षा काढून घेतली तर राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष, माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांना नियोजन मंडळाचे पूर्ण अधिकार देत असतानाच त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करून ‘एक्स’सुरक्षा दिली आहे. पाटील यांना एस्कॉर्टसह वायरलेस सुरक्षा होती.
भाजप-शिवसेना युती शासनाच्या काळात ज्या ज्या वेळी मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा व्हायची त्या त्या वेळी राजेश क्षीरसागर यांचे नाव आघाडीवर रहायचे. जून २०१९ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारातही त्यांचे नाव निश्चित झाले होते, मात्र, ऐनवेळी नाट्यमय घडामोडी होऊन त्यांचे नाव मागे पडले. मंत्रिपदाने हुलकावणी दिली असली तरी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी कॅबिनेट दर्जाचे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी देत निष्ठावंत शिवसैनिकांचा सन्मान केला. मात्र, ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजेश क्षीरसागर यांचा पराभव झाला. त्यानंतर अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीचे शासन सत्तेवर आले. महामंडळाच्या वाटपात अनेक मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र नियोजन मंडळाची जबाबदारी क्षीरसागर यांच्याकडे कायम ठेवली. कोरोनामुळे आठ-नऊ महिन्यांचा कालावधी गेल्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव संजीवकुमार, मुख्य सल्लागार अजोय मेहता आदींना बोलावून क्षीरसागर यांना नियोजन मंडळाचे अधिकार सोपविण्याची सूचना केली. त्याचबरोबर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर शहरातील विकासकामांसाठी ५ कोटींच्या निधीसही मंजुरी दिली. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर क्षीरसागर यांना ताकद मिळाली आहेे.