आयजीएम पुन्हा लालफितीत

रुग्णांची ससेहोलपट : हस्तांतर प्रस्ताव महिन्यात मान्य होणार : हाळवणकर

इचलकरंजी : लोकप्रतिनिधी आणि शासन यांच्या टोलवाटोलवीमध्ये गुरफटलेला येथील नगरपालिकेचा आयजीएम दवाखाना लालफितीच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. त्यामुळे नगरपालिकेला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड बसत असून, दवाखान्याकडील अत्यंत सुमार सेवा-सुविधांमुळे गोरगरीब रुग्णांची मात्र ससेहोलपट चालू आहे.सध्याच्या न्यायालयासमोर नगरपालिकेचे के.ई.एम. रुग्णालय सुरू होते. त्यावेळी रुग्णालयाकडे ७५ खाटांची सोय होती. मात्र, नगरपालिकेने ३५० खाटांची सोय असलेला दवाखाना हवामहल बंगल्यामागे बांधला. आणि या इमारतीमध्ये साधारणत: वीस वर्षांपूर्वी के.ई.एम. रुग्णालय स्थलांतरित करण्यात आले. नवीन इमारतीत आलेल्या दवाखान्याला इंदिरा गांधी मेमोरियल (आयजीएम) हॉस्पिटल असे नाव देण्यात आले.२०१३ मध्ये आलेल्या कावीळ साथीवेळी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी दवाखाना शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा विषय काढला. मात्र, त्यावेळी माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी विरोध केला. पण ‘आयजीएम’ ला होणारा तोटा वाढत चालल्याने एका वर्षाने आवाडेंनी भूमिका बदलली. त्यावेळी शासनाकडून निधी आणून आयजीएम समर्थपणे चालवू, अशी भूमिका हाळवणकर यांनी घेतली. शासनास ३२ कोटींचा प्रस्ताव दिला; पण सरकारने नाकारला. साधारणत: एक वर्षापूर्वी दवाखाना पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) तत्त्वावर चालवावा, असा सल्ला शासनाने दिला. मात्र, अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याने दवाखाना शासनाने हस्तांतरित करून घ्यावा, असा सूचविणारा प्रस्ताव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत संमत करण्यात आला.आयजीएम हस्तांतरित करण्याचा पालिकेचा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल होऊन सहा महिने उलटले तरी सुद्धा याबाबत कोणतीच वाच्यता होत नसतानाच शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आमदार हाळवणकर यांनी आयजीएम हस्तांतरित करणारा प्रस्ताव नजीकच्या महिन्याभरात शासन मान्य करेल, असे सांगितले. ३५० खाटांच्या या दवाखान्यात राजीव गांधी जीवदायिनी योजनेंतर्गत एक हजार लोकांवर मोफत उपचार लवकरच सुरू होतील. त्यामुळे आयजीएम हे शासनाकडून चालविण्यात येणारे आदर्शवत हॉस्पिटल ठरेल, असे सुद्धा हाळवणकर यांनी शेवटी सांगितले. (प्रतिनिधी)उच्च न्यायालयाचे निर्देश; जिल्हाधिकाऱ्यांची पाहणीआयजीएम हॉस्पिटलबाबत अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांनी दाखल केलेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानेकेलेल्या निर्देशानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी दवाखान्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. तेव्हा दवाखान्याकडील त्रुटींचा अहवाल त्यांनी उच्च न्यायालयात दिला होता. त्या अहवालानुसार न्यायालयाने नगरपालिका व शासन यांचे लक्ष दवाखान्याकडे वेधले होते.