धरणाची उंची दोन मीटरने वाढविण्याचा निर्णय झाल्याने संकलन रजिस्टरमध्ये बदल होणार आहेत. निर्वाह क्षेत्राचा सध्याचा प्रस्ताव धरणग्रस्तांना मान्य नाही, असे बैठकीत काॅ. धनाजी गुरव यांनी सांगितले.
निर्वाह क्षेत्राचे निमित्त करून धरणग्रस्तांना जमीन नाकारणे योग्य नाही. पोलीस बळाचा वापर करून धरणाचे काम करण्याऐवजी धरणग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी मागणी काॅ. अशोक जाधव यांनी केली. महसूलचे अधिकारी पुनर्वसन कायद्याचा गैर अर्थ काढून धरणाचे काम बळाचा वापर करून करीत आहेत. याला आमचा विरोध आहे. आम्ही सनदशीर मार्गाने उचंगीचा लढा जिंकल्याशिवाय राहणार नाही, असे काॅ. संजय तर्डेकर यांनी सांगितले.
बैठकीत पाटबंधारे व पुनर्वसन मंत्री यांच्या सोबत धरणग्रस्तांची बैठक होत नाही, तोपर्यंत धरणाचे काम बंद करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता अमोल नाईक यांनी १० एप्रिलपर्यंत बैठक घेऊन पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे लेखी आश्वासन दिले. लेखी पत्रानंतर धरणाचे काम बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले.
बैठकीस संजय भडांगे, सुरेश पाटील, प्रकाश मणकेकर, दत्तात्रय बापट, निवृत्ती बापट, शिवाजी बापट यासह धरणग्रस्त मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.