इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेच्या सन २०१८-१९ साठीचे २५.९२ कोटी रुपयांचे शिलकी अंदाजपत्रक सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. वर्षाला तब्बल ३२५ कोटी रुपयांच्या या अंदाजपत्रकात सांडपाणी प्रक्रियेसाठी ३३ कोटी रुपये, तर क्रीडा क्षेत्रासाठी २.६५ कोटी रुपये अशी तरतूद करण्यात आली. सभेमध्ये किरकोळ शाब्दिक चकमक वगळता सविस्तर चर्चा होऊन अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली.
सभेमध्ये अंदाजपत्रकासह चौदा विषयांवर चर्चेने निर्णय घेण्यात आले. अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा अ‍ॅड. अलका स्वामी होत्या. अंदाजपत्रकावर बोलताना विरोधी शाहू आघाडीचे पक्षप्रतोद विठ्ठल चोपडे यांनी वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करताना प्रशासनाने योग्य ती काळजी घेऊन चांगला अर्थसंकल्प सादर केल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले, पाणीपुरवठा खात्याकडील शासकीय देणी असलेला पाणीपट्टीचा थकीत हप्ता आणि अन्य तरतुदी यांचा अंतर्भाव नसल्यामुळे त्याचा परिणाम आस्थापना खर्चावर होणार आहे. म्हणून अंदाजपत्रकामध्ये त्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच शिक्षण व नागरिकांचे आरोग्य व स्वच्छतेच्या योग्य त्या तरतुदी त्यामध्ये कराव्यात.
कॉँग्रेसचे नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी दुकान गाळ्यांची लिलावाद्वारे होणारी भाडेवाढ अर्थसंकल्पात नमूद केली नसल्याच्या त्रुटीकडे लक्ष वेधले. तसेच भुयारी गटार, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा अशा मुख्य सेवांमध्ये असलेली सुमारे आठ कोटी रुपयांची महसुली तूट त्यांनी आपल्या वक्तव्यात अधोरेखित केली.
सत्तारूढ पक्षाचे नगरसेवक अजित जाधव यांनी, प्रशासनाने ३२५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले असले तरी त्यामध्ये विशेष रस्ते अनुदानातून शंभर कोटी रुपये आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे २७ कोटी रुपये हे अधिक केले पाहिजेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प ४५२ कोटी रुपयांचा आहे.
सभेमध्ये नगरपालिका व डीकेटीई यांच्यामध्ये भागीदारी तत्त्वाने सुरू असलेला महिला क्रांती प्रशिक्षण प्रकल्प भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नगरपालिकेकडील दुकान गाळे, विशेष रस्ते अनुदान, पालिकेकडील बांधकामांकडे गुणवत्ता व दर्जा यासाठी कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात येणारी पर्यवेक्षक सेवा, साठे मैदानावरील मिनी स्टेडियम कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे १.२४ कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाकडे परत पाठविणे, आदी विषयांवरसुद्धा चर्चा झाली.जमा व खर्चाचा तपशीलवार्षिक अंदाजपत्रकामध्ये जमेच्या बाजू : कर महसूल ३२.३९ कोटी, अभिहस्तांतरित महसूल व भरपाई १.३५ कोटी, महसुली अनुदाने, अंशदाने व अर्थसाहाय्य ९९.१४ कोटी, दुकान गाळ्यांपासून मिळणारे भाडे ३.०८ कोटी, वेगवेगळ्या सेवांसाठी उपलब्ध होणारे शुल्क व दंड ६.३७ कोटी, विक्री व भाडे आकार ४० लाख, व्याजाचे उत्पन्न १.०६ कोटी, इतर उत्पन्न ४.५० कोटी, शासनाकडून मिळणारे विशिष्ट योजनांचे अनुदान ७०.२२ कोटी, प्राप्त ठेवी १२.४५ कोटी, शिक्षण कर, मक्तेदार ठेवी, आदी ६.४६ कोटी असे ३२५.९६ कोटी रुपये दाखविण्यात आले आहेत.खर्चाच्या बाजू : आस्थापना खर्च ८२.७१ कोटी, प्रशासकीय खर्च १३.३० कोटी, व्याज व वित्त आकार ४.६५ कोटी, मालमत्तांची दुरुस्ती व रक्षण १०.४५ कोटी, कामकाज व कार्यक्रम अंमलबजावणी यासाठी १२.०२ कोटी, शिक्षण, क्रीडा, आदींसाठी ९.४६ कोटी, विविध प्रकारच्या देण्यांसाठी ३.१६ कोटी, राखीव निधी व संकीर्ण खर्च २१.६० कोटी, वारणा नळ योजना, भुयारी गटार योजना, आदींसाठी १४१.५८ कोटी, कर्ज, अग्रीम ठेवी, आदींसाठी ५९ लाख, अन्य भत्त्यांकरिता ५० लाख आणि अखेरची शिल्लक २५.९२ कोटी असे एकूण ३२५.९६ कोटी रुपये नमूद केले आहेत.