‘देवस्थान’ आणखी किती वर्षे अध्यक्षाविना?

प्रशासक तरी नेमा ! : शिर्डीला मिळाला; कोल्हापूरला कधी देणार?

इंदुमती गणेश --कोल्हापूर --पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून अध्यक्षाविना सुरू आहे.शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या शिर्डी देवस्थानला अध्यक्ष दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांची कोल्हापुरातील देवस्थान समितीवर कधी कृपा होणार, हा प्रश्न आहे. समिती सांभाळण्यासाठी भाजप-शिवसेनेकडे सक्षम कार्यकर्ते नसतील, तर किमान प्रशासक तरी नेमावा, अशी मागणी आता होत आहे. देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष गुलाबराव घोरपडे यांचा कार्यकाल २०११ साली संपला. तेव्हापासून गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ हे पद रिक्त आहे. तेव्हापासून देवस्थानमध्ये केवळ कामचलाऊ कारभार सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे समितीचे अध्यक्षपद असले तरी ते जिल्ह्णाच्या कारभारातून समितीला वेळ देऊ शकत नाहीत. ठोस निर्णय घेऊन त्यावर कार्यवाही करीत नाहीत. अध्यक्षांच्या मान्यतेशिवाय आणि सहीशिवाय चेकसुद्धा निघू शकत नाही. त्यामुळे समितीचे कर्मचारी कित्येक वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारीत असतात. त्यातच गैरव्यवहारांच्या प्रकरणामुळे गेल्या वर्षीपासून समितीच्या कारभाराची सीआयडी चौकशी सुरू आहे. त्यातून त्या-त्या काळातील अध्यक्ष आणि सदस्यांनी परस्पर केलेल्या जमिनीच्या घोटाळ्यांची मालिकाच बाहेर येत आहे. या सगळ्यामुळे देवस्थान समिती पार हतबल झाली आहे. अशा परिस्थितीत समितीचा कारभार सुरळीत करण्यासाठी पूर्णवेळ, सक्षम अध्यक्षाची गरज आहे. मात्र सत्तांतर होऊन दोन वर्षे होत आली तरी नव्या सरकारने समितीला अध्यक्ष दिलेला नाही. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू मानले जातात. मात्र त्यांनीही अद्याप या प्रश्नाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्यामुळे या विषयावर चर्चाच होत नाही. भाजप-शिवसेनेकडे समितीचा कारभार सांभाळायला सक्षम कार्यकर्ते नाहीत, अशी चर्चा नेत्यांमध्ये होती. खरेच असे असेल तर समितीवर प्रशासक तरी नेमला जावा, अशी आता मागणी होत आहे. समितीतील गैरव्यवहारांचा अहवाल पाठविलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनीही अशी शिफारस केली होती. डबघाईला आलेल्या बँकांचा कारभार ज्याप्रमाणे प्रशासकांना सावरला आहे, त्याचप्रमाणे समितीला बुडवायला बसलेल्या लोकांनाही चाप बसविता येईल. प्रशासकाने दोन-तीन वर्षांत समितीचे कामकाज सुरळीत केल्यानंतर पुढे नव्याने समितीची नेमणूक करता येईल. मात्र या प्रश्नाला वारंवार बगल दिली जात आहे. समितीवर अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी असल्याने त्यांच्याकडून गैरव्यवहार होण्याचा प्रश्नच येत नाही. शाहूवाडीतील जमिनीबाबतचे प्रकरण हे जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत जाण्यापूर्वीच सचिव म्हणून माझ्याकडून रोखले गेले. त्यामुळे समितीवर येणारे पदाधिकारी जाणकार आणि सक्षम असले पाहिजेत. - शुभांगी साठे, सचिव, देवस्थान समितीदेवस्थान समितीत प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. समितीची सीआयडी चौकशी सुरू झाली; पण वर्ष झाले तरी त्यांच्या हाती निर्णायक असे काही नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मला दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले होते; पण ते भ्रष्टाचाऱ्यांना का पाठीशी घालत आहेत, ते समजलेले नाही. कारवाई होत नाही तोपर्यंत समितीवर प्रशासक असला पाहिजे. या विषयावर मी विधानसभेत आवाज उठविणार आहे. - आमदार राजेश क्षीरसागरगैरव्यवहारांच्या प्रकरणामुळे गेल्या वर्षीपासून समितीच्या कारभाराची सीआयडी चौकशी सुरू आहे. समिती येणार अल्पमतातदेवस्थानच्या समितीचे सदस्य, अध्यक्ष सगळेच सध्या सीआयडी चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. त्यातही समितीतील दादा परब आणि राजेंद्र देशमुख यांची मुदत सप्टेंबर महिन्यात संपणार आहे. त्यानंतर समितीवर केवळ तीनच सदस्य राहणार असून समिती अल्पमतात येईल. सध्या सत्ता एका पक्षाची आणि सदस्य विरोधी पक्षाचे अशी समितीची अवस्था आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे विद्यमान समिती बरखास्त करून नव्याने समितीची नेमणूक व्हावी, अशी मागणी मध्यंतरी हिंदुत्ववादी संघटनांनी केली होती. त्यावरही निर्णय घेतला गेला नाही.