कोल्हापूर : काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाला सुरुवात होऊन सात वर्षे झाल्यानंतर या योजनेसंबंधी अनेक त्रुटी असल्याचा तसेच योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा साक्षात्कार कोल्हापुरातील भाजपचे माजी नगरसेवक व कार्यकर्त्यांना झाला. ही योजना पूर्ण होत असताना बुध्दीभेद करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे केवळ बदनामीचे षडयंत्र असल्याची भावना कोल्हापूरकर आणि कॉग्रेस, राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त होत आहे.
काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनद्वारे स्वच्छ आणि मुबलक पाणी पुरवठा करावा, ही कोल्हापूरकरांची तीस-पस्तीस वर्षांपासूनची मागणी सन २०१३मध्ये केंद्रातील तसेच राज्यातील कॉग्रेस आघाडी सरकारकडून मंजूर करण्यात आली. ४८५ कोटींच्या या योजनेच्या खर्चाचा साठ टक्के केंद्र सरकारने तर वीस टक्के आर्थिक भार हा राज्य सरकारने उचलला आहे. वीस टक्के निधी महानगरपालिकेने कर्जाच्या स्वरुपात उभा केला आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसताना वीस टक्के निधीची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
ही योजना मंजूर झाली आणि २०१४मध्ये लोकसभेच्या आणि पाठोपाठ सहा महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका व्हायच्या होत्या. त्यामुळे काही परवानगी मिळाल्या, तर काही मिळायच्या बाकी होत्या. अशाही परिस्थितीत आचारसंहिता लागण्याअगोदर थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाची पुईखडी येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते सुरुवात झाली.
या योजनेत काही त्रुटी राहिल्या होत्या, ठेकेदार चुकीच्या पाईप वापरणार होता. सहा ब्रीजचे अंदाजपत्रक संशयास्पद होते. त्यावेळी भाजप ताराराणी आघाडीच्या काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतले. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्तांनी दुरुस्त्या केल्या. ठेकेदाराची बिले रोखली. अजित ठाणेकर यांनी बिद्री येथून वीज कनेक्शन घेण्याऐवजी राधानगरी येथून घेण्याचा मुद्दा आणला होता. पण तोही कायदेशीरदृष्ट्या मान्य होणारा नव्हता. त्यानंतर पुढे पाच वर्षांत भाजप ताराराणीच्या नगरसेवकांनी तोंडही उघडले नाही.
आता योजना पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे, ऐशी टक्के काम पूर्ण झाले आहे. थेट पाईपलाईनमधून शहरवासीयांना पाणी २०२१च्या दिवाळीला मिळणार की मे २०२२मध्ये मिळणार एवढाच प्रश्न आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी योजनेचा आढावा घेऊन कामे पूर्ण करण्यास मे २०२२ ही अंतिम तारीख दिली आहे. नुकतेच ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही आढावा घेऊन योजनेला विलंब झाल्याबद्दल माफी मागितली. ही वेळ साधून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करुन संशयकल्लोळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
- शहरवासीयांच्या मनातील काही प्रश्न -
- चंद्रकांत पाटील पालकमंत्री असताना योजना पूर्ण का पूर्ण करता आली नाही?
- योजनेसाठी वन्य व वन विभागाची परवानगी मिळवून का दिली नाही?
- योजनेत भ्रष्टाचार झाला असेल तर मग मागच्या पाच वर्षांत चौकशी का केली नाही?
- योजनेत ८० टक्के केंद्राचा वाटा असताना तो ६० टक्क्यांवर कोणी व का आणला?
- पाणी पुरवठा विभागाकडे अभियंते न मिळवून देण्यात कोणी पुढाकार घेतला?