ऊसदर कधी ठरवणार

नियंत्रण मंडळाकडे लक्ष : विधानसभा निवडणुकीचा परिणाम

प्रकाश पाटील - कोपार्डे -हंगाम २०१४-१५साठी उसाचा दर ठरविण्यासाठी एक स्वतंत्र ऊसदर नियंत्रण मंडळ राज्य शासनाकडून स्थापन करण्यात आले. यात साखर कारखानदार, शेतकरी संघटना व शासन यांचे १५ जणांचे जम्बो मंडळ अस्तित्वात आले. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मंडळाची समन्वय बैठकच झाली नसल्याने येत्या हंगामातही शेतकरी व कारखानदार यांच्यामध्ये ऊसदराबाबत संघर्ष होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सी. रंगराजन समितीने सुचविलेल्या शिफारशींनुसार राज्य पातळीवर ऊसदर नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्र ऊस खरेदी आणि पुरवठा २०१३ विधेयकाच्या मसुद्याला ३ डिसेंबर २०१३ रोजी मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यासंबंधीच्या विधेयकात मंजुरी देण्यात आली. मंडळावर कुणाला घ्यायचे या तिढ्यात ऊसदर नियंत्रण मंडळाची स्थापना तब्बल नऊ महिन्यांनी झाली.या ऊस मंडळात अध्यक्ष म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांचे पाच प्रतिनिधी, कारखानदारांचे पाच प्रतिनिधी व राज्याच्या सहकार, कृषी, अर्थ सचिवांबरोबर साखर आयुक्त या मंडळाचे सचिव असतील असे ठरले. यात १४ जणांचा समावेश आहे. मात्र, या ऊसदर मंडळावर नेमणुकीनंतर सदस्यांची एकही समन्वय बैठक झाली नसल्याने मंडळाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभेत सत्ताबदल झाल्याने आणि कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीची छाप असणाऱ्या ऊसदर नियंत्रण मंडळाला ग्रहण लागण्याची चिन्हे आहेत. शेतकरी संघटनेच्या रघुनाथदादा पाटलांनी आपला अभिप्राय न घेता ऊसदर नियंत्रण मंडळावर आपली निवड चुकीची असल्याचे, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी मंडळ स्थापनेपाठीमागे राजकीय गणिते लावल्याने सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही, असे मत व्यक्त केल्याने हंगाम तोंडावर असताना ऊसदर नियंत्रण मंडळ ऊसदर कधी जाहीर करणार, की याही वेळी ऊसदरासाठी संघर्षच करावा लागणार, असे अनेक प्रश्न उमटत आहेत. असे आहे ऊसदर नियंत्रण मंडळअध्यक्ष : राज्याचे मुख्य सचिवशेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी : स्वाभिमानी शेतकरी संघटना - खा. राजू शेट्टी, (संख्या ०५), रघुनाथदादा प्रणीत संघटना- रघुनाथदादा पाटील, शरद जोशी प्रणीत संघटना व इतर दोन शेतकरी प्रतिनिधी. -कारखानदारांचे प्रतिनिधीशाहू कारखाना अध्यक्ष : विक्रमसिंह घाटगे (सहकारी ०३, खासगी ०२), भुर्इंज कारखान्याचे मदन भोसले, पूर्णा कारखान्याचे जयप्रकाश दांडेगावकर, तर नॅचरल शुगरचे - ठोंबरे, पूर्ती कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक.शासनाचे प्रतिनिधी :  सहकार, कृषी व अर्थ विभागाचे सचिव याचबरोबर साखर आयुक्त मंडळाचे सचिव असतील. ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या कामाचे स्वरूप वर्षातून किमान तीन बैठका होतील व मंडळाने निश्चित केलेला दर जो कारखाना देणार नाही, त्याला २५ हजार रुपये दंड किंवा एक वर्षाचा तुरुंगवास, अशी शिक्षा या मसुद्यामध्ये आहे.