समीर देशपांडे कोल्हापूर : आमदार निधीतून बांधण्यात आलेली समाजमंदिरे, सामाजिक सभागृहे, बालवाडी, अंगणवाडी, व्यायामशाळांच्या इमारतींची देखभाल आणि दुरुस्ती त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करणे शक्य नसल्यास या इमारती सामाजिक संस्थांना भाडे तत्त्वावर देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने घेतला आहे. १९ मार्च रोजी याबाबतचा शासन आदेश निघाला असून तीन वर्षांसाठी भाडेकरार केला जाणार आहे.विविध संस्था, संघटना, ग्रामस्थ यांच्या मागणीनुसार गेली अनेक वर्षे विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांनी या मालमत्ता उभारण्यासाठी निधी दिला आहे. सुरुवातीला उत्साहाने विविध समाजांनी सांस्कृतिक सभागृहे बांधून घेतली. अनेक ग्रामपंचायती, नगर परिषदांनी व्यायामशाळा बांधल्या. समाजमंदिरे बांधण्यात आली; परंतु नंतर या सर्व इमारतींचा दुरुस्ती आणि देखभाल यांचा खर्च झेपेनासा झाला. परिणामी, अनेक अशा प्रकारच्या इमारती किरकोळ दुरुस्तीसाठी पडून आहेत. त्यांना यानिमित्ताने नवसंजीवनी मिळेल, अशी सरकारला आशा आहे.भाडे ठरविण्यासाठी आणि संस्था निवडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून, जिल्हा नियोजन अधिकारी या समितीचे सचिव असतील.या संस्था राहतील पात्रमुंबई विश्वस्त अधिनियम १९५0 किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम १८६0 या नियमाखाली संस्था नोंदणीकृती असावी. तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण असावे. ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर संस्था कार्यरत असावी आणि संस्थेच्या सभासदांवर फौजदारी न्यायालयात गुन्हे सिद्ध झालेले नसावेत, अशा संस्था यासाठी पात्र राहणार आहेत.
सभागृहे, समाजमंदिरे देणार भाडेतत्त्वावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 28, 2018 04:56 IST