कोल्हापूर : चंदगड तालुक्यातील ५५ हजार एकर हेरे सरंजाम जमिनी शेतीप्रयोजनार्थ भोगवटदार वर्ग १ म्हणून मालकी नोंदी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी मंगळवारी गडहिंग्लजच्या प्रांताधिकारी विजया पांगारकर यांना दिले.
यामुळे १८ वर्षे प्रलंबित असणारी अंमलबजावणी पुढील चार आठवड्यांत पूर्ण होणार असून, ४७ गावांतील २२ हजार हेक्टर क्षेत्राचा (५५ हजार २३० एकर) लाभ ६० हजार वहिवाटदारांना होणार आहे.मुंबई सरंजाम जहागीर अ‍ॅँड आदर इनाम्स आॅफ पॉलिटिकल नेचर रिझम्प्शन रुल्स १९५२ नुसार जिल्ह्यातील हेरे सरंजाम खालसा करण्यात आले आहे. चंदगड तालुक्यातील ४७ गावांतील २२ हजार ९२ हेक्टर जमिनी (५५ हजार २३० एकर) यामध्ये समाविष्ट आहेत.
मूळ कब्जेदारांना १ नोव्हेंबर १९५२ पासून नियंत्रित सत्ताप्रकाराने नवीन व अविभाज्य शर्तींवर पुनर्प्रदान करण्यात आल्या आहेत. मूळ सरंजामदारांना व इतरांना पुनर्प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनी वगळून उर्वरित जमिनी वहिवाटदारांना शेतजमीन कमाल धारणा कायद्याच्या मर्यादेत नियंत्रित सत्ताप्रकाराने नवीन व अविभाज्य शर्तींवर देण्याची तरतूद आहे.
त्यानुसार शिल्लक जमीन निर्गतीबाबत ज्या जमिनी नवीन व अविभाज्य शर्तींवर पुनर्प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत अशा जमिनी, बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण झालेल्या जमिनी १ नोव्हेंबर १९५२ पासून आजपर्यंत जमीन प्रत्यक्षात कसणाऱ्या व्यक्ती, १९५२ नंतर अतिक्रमण करून वहिवाटीत असणाऱ्या व्यक्तींकडून शेतसाऱ्यांच्या २०० पट नजराणा शासनाकडे भरून अशा सर्व जमिनी शेतीप्रयोजनार्थ भोगवटादार वर्ग १ म्हणून धारण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते; परंतु जिल्हाधिकारी देसाई यांनी १८ डिसेंबरला हेरे येथे ग्रामस्थांची बैठक घेऊन अंमलबजावणीबाबत आढावा घेतला.
त्यावेळी कार्यवाही करण्यास अक्षम्य दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हेरे येथील मूळ सरंजामदार सावंत-भोसले व वहिवाटदार ग्रामस्थ, सरपंच यांच्याशी थेट संवाद साधून निर्देश दिले.हा झाला फायदा...अशा बहुतांश सर्व जमिनींवर अद्यापही सातबारा उताऱ्यावर ‘सरकार’ हक्क नमूद आहे. यामुळे जमीनधारक व वहिवाटदारांना जमिनीची सुधारणा करणे, कर्ज काढणे, तारणगहाण देणे, वाटप करणे, हस्तांतरण व्यवहार नोंदणे, आदी अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा हा त्रास वाचणार असून ते या जमिनीचे खरे मालक होणार आहेत.
निर्णयाने हे होणार
- १ नोव्हेंबर १९५२ रोजी हेरे सरंजाम खालसा झाल्यापासून महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्र. : एसपीआर ३८९३/९९०/प. क्र. १४०/ल-४ मंत्रालय ३२, ३१ मे २००१ शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची खातेदारांची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी पूर्ण होण्यास मदत.
- सातबारावरील सरकारी हक्क कमी होणार.
- भोगवटादार वर्ग २ बंधन दूर होणार.
- वाटणी, पोटहिस्सा, कर्ज, तारणगहाण, हस्तांतरण यांसाठी परवानगीची आवश्यकता नाही.
- यापूर्वी झालेले सर्व विनापरवानगी हस्तांतरण, शर्तभंग नियमानुकूल होणार.
- पुनर्प्रदानानंतर शिल्लक क्षेत्र ‘सरकार’ हक्कात येणार.
- जमीन पुनर्प्रदान व २०० पट शेतसारा भरल्यानंतर अर्ज मागणी न करता गावातील सर्व जमिनी एकाच आदेशाने संगणकीकरणातील हस्तांतरण बंधनातून मुक्त.
- खातेदारांना तहसीलदार, उपविभागीय कार्यालयाकडे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
- कोणत्याही मध्यस्थाची आवश्यकता नाही. परिपूर्ण अर्ज तलाठ्याकडे द्यावा व पोहोच घ्यावी.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा दुसरा महत्त्वपूर्ण निर्णयडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला शाहूवाडी तालुक्यातील मौजे मरळे येथील ३५ मागासवर्गीय शेतकरी कुटुंबांना कायम मालकी हक्काने जमीन प्रदान करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता.
आता सरत्या वर्षाच्या शेवटी व नाताळच्या पूर्वसंध्येला आणखी एक दुसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी हेरे आणि इतर ४६ गावांतील ग्रामस्थांना मोठा दिलासा दिला आहे.
हेरे सरंजाम गावांची यादीहेरे, कानूर खुर्द, पुद्रा, सडेगुडवळे, कानुर बुद्रुक, धामापूर, कुरणी, बिजूर, बुझवडे, म्हाळुंगे, इब्राहिमपूर, गवसे, कानडी, अलबादेवी, सत्तेवाडी, पोवाचीवाडी, मौजे शिरगाव, मजरे शिरगाव, सावर्डे, काजिर्णे, नागनवाडी, कुर्तवाडी, गंधर्वगड, दाटे, बेळेभाट, वरगाव, गुडेवाडी, तांबूळवाडी, बागिलगे, सातवणे, आसगोळी, केंचेवाडी, केरवडे, वाळकुळी, आमरोळी, मुगळी, गणूचीवाडी, सोनारवाडी, जोगेवाडी, अडकूर, बोंजुर्डी, मोरेवाडी, मलगेवाडी, विंझणे, लाकूरवाडी, शिवणगे, लकिकट्टे, मोटणवाडी.
हेरे जमिनीसंदर्भात लोकसभा निवडणुकीवेळी हा विषय माझ्यासमोर आला. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीवेळी आपण तिथे गेलो असताना त्यावर पुढील कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आपण त्या गावात जाऊन थांबलो व नेमकी काय वस्तुस्थिती आहे हे पाहिले. त्या संदर्भात काय तक्रार व मागणी आहे, हे समजून घेतले. यानंतर मूळ सरंजामदार सावंत यांच्या वंशजांना बोलावून घेऊन परिस्थिती समजावून सांगितली. त्यानंतर तहसीलदार कार्यालयात येऊन मूळ रेकार्ड तपासले व त्यानंतर नोंदी करण्याचे आदेश दिले. चार आठवड्यांत हे काम पूर्ण होईल. यामुळे लोकांचा मानसिक त्रास, वेळ वाचणार आहेच; परंतु एजंटगिरी थांबून भ्रष्टाचारालाही चाप बसेल.- दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी