घरफाळा घोटाळ्यात ‘एचसीएल’ही भागीदार

महापालिका सभेत आरोप : पैसे वसुलीची ‘सुपारी’ घेतल्यावरुन गदारोळ; कंपनीचेही सुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याचे आयुक्तांचे आश्वासन

कोल्हापूर : घरफाळा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर महानगरपालिका सभेत प्रचंड गदारोळ उडाला. चुकीची बिले आकारून पैसे वसुलीची ‘सुपारी’ घेतली आहे काय, असा संतप्त सवाल करत सदस्यांनी प्रशासनावर कडाडून टीका केली. आयुक्त पी. शिवशंकर आणि एचसीएल कंपनी या टीकेचे प्रमुख लक्ष्य ठरले. सदस्यांच्या आक्रमक भूमिकेने गोंधळून गेलेल्या अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. शेवटी घरफाळा बिले काढणाऱ्या एचसीएल कंपनीचे सुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश आयुक्तांना द्यावे लागले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी प्रभारी महापौर मीना सूर्यवंशी होत्या. घरफाळा विभागात झालेल्या घोटाळ्यास केवळ मनपाचे कर्मचारीच नाहीत, तर एचसीएल कंपनीही जबाबदार असल्याने या प्रकरणाची वेगवेगळ्या स्तरावर चौकशी करून घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करावी, असा ठराव निशिकांत मेथे यांनी सभागृहात मांडला होता. त्यावरून या विषयाला वाचा फुटली आणि टीकेचे धनी एचसीएल कंपनी तसेच आयुक्त ठरले. जर मनपाचे ६९ कर्मचारी आणि ७ अधिकारी घरफाळा विभागातील घोटाळ्याला जबाबदार असतील तर घरफाळ्यातून थकबाकीची रक्कम सूट देऊन बिले काढणाऱ्या एचसीएल कंपनीला का जबाबदार धरत नाही, असा सवाल महेश कदम, निशिकांत मेथे, राजेश लाटकर यांनी प्रशासनाला विचारला. मुरलीधर जाधव, यशोदा मोहिते, सुभाष रामुगडे यांनी तर चक्क चुकीची बिले कशी आली आहेत, हे पुराव्यांनिशी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. एकाचवर्षी बांधलेल्या एकसारख्या इमारतींना वेगवेगळ्या फरकाची बिले कशी काय दिली जातात, असा प्रश्न करत प्रशासनाची हुकूमशाही, दादागिरी खपवून घेणार नाही, असा इशारा शारंगधर देशमुख यांनी दिला. निवडणुकीच्या तोंडावर चुकीची बिले देऊन नगरसेवकांना बदनाम करण्याचे कटकारस्थान केले जात असल्याचा थेट आरोपही देशमुख यांनी प्रशासनावर केला. प्रा. जयंत पाटील, सुभाष रामुगडे, सचिन खेडकर, सुनील पाटील, महेश सावंत, निशिकांत मेथे, आर. डी. पाटील यांनी महापौरांच्या आसनाकडे धाव घेऊन एचसीएल कंपनीच्या कारभारावर कारवाई करावी, अशी मागणी लावून धरली. चुकीची बिले वाटणाऱ्या ‘एचसीएल’मार्फत पैसे वसुलीची सुपारी घेतली आहे का, असा सवालही रामुगडे यांनी केला. आयुक्त शिवशंकर यांनी घरफाळा घोटाळ्यात कंपनीचा काही संबंध नाही, असा खुलासा करताच गोंधळात आणखी भर पडली. त्यामुळे चुका झाल्या असतील तर त्या दुरूस्त केल्या जातील, असे घरफाळा अधिकारी दिवाकर कारंडे यांनी सांगितले. मात्र, त्यावरही सदस्यांचे समाधान झाले नाही. इस्टेट अधिकारी संजय भोसले काही खुलासा करायला पुढे येताच त्यांनाही सदस्यांनी धारेवर धरले. त्यांना खाली बसविले. शेवटी आयुक्तांनी एचसीएलच्या कामकाजाचे सुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर या विषयावर पडदा पडला. सदस्यांच्या आक्रमकपणामुळे अधिकाऱ्यांची मात्र बोबडी वळली. दर सोमवारी पाणीपुरवठा बंदचा ठराव राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि कोल्हापुरात पावसाने ओढ दिल्याने भविष्यकाळात पाणीटंचाई भासू नये म्हणून प्रत्येक सोमवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवावा, असा ठराव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला, परंतु हा सदस्य ठराव असल्याने प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करणार काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. महासभेत निशिकांत मेथे यांनी हा सदस्य ठराव मांडला होता, परंतु त्यावर कोणतीही चर्चा न होता तो मंजूर करण्यात आला. शहरात मनपाच्या मालकीची पाच ते सहा हजार बोअरवेल आहेत; त्यातील ७० टक्के बोअर बंद आहेत. बजेट उपलब्ध करून ती बोअर दुरूस्त करून घ्यावी. दर सोमवारी पाणीपुरवठा बंद करावा, ज्यामुळे पाणीसाठाही शिल्लक राहील, असे ठरावात म्हटले आहे. शहरात पाणी कपातीसारखी परिस्थिती नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.राधानगरी धरण पूर्ण भरले आहे, तरीही निशिकांत मेथे यांनी दिलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी केली जाणार का, हा प्रश्न आहे.