हौद पाडण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू

बैठकीत चर्चा : पुरातन वास्तू संवर्धन समितीच्या सूचना; आयुक्त पाठविणार वस्तुनिष्ठ अहवाल

कोल्हापूर : शिवाजी पुलाजवळील ऐतिहासिक हौद पाडल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महानगरपालिका प्रशासन यांची अवस्था ‘बैल गेला, अन् झोपा केला’ अशी झाली आहे. शहर पुरातन वास्तू संवर्धन समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत हौद पाडण्याची प्रक्रिया प्राथमिक स्तरावर असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कशाच्या आधारे परवानगी द्यायची, अशी विचारणा करीत आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना समितीने अधिकाऱ्यांना केली. शिवाजी पुलाचे बांधकाम सुरू होऊन दोन वर्षे उलटली तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रीतसर शहर पुरातन वास्तू संवर्धन समितीकडे परवानगी मागितलेली नाही. तशी मनपानेही परवानगी दिलेली नाही, हे सोमवारच्या बैठकीत स्पष्ट झाले. समितीच्या अध्यक्षा अमरजा निंबाळकर व सदस्य सचिव तथा मनपा नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. के. बामणे, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे उपअभियंता अभय आवटे, मनपा शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, उपशहर नगररचनाकार नारायण भोसले, आर्किटेक्ट कॉलेजचे प्राचार्य संदीप दिघे, पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते उदय गायकवाड, आदी उपस्थित होते. सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी शनिवारी या हौदाचे निम्मे बांधकाम तोडल्यानंतर या बैठकीत त्याच्या परवानगीवर चर्चा झाली. यापूर्वी दिलेला परवानगी मागणीचा अर्ज हा विहीत नसल्याने फेरप्रस्ताव सादर करावा, सोबत हौद, पंचगंगा घाट, शिवाजी पूल, ब्रह्मपुरी टेकडीबाबतची कागदपत्रेही द्यावीत, असे समितीने बांधकाम विभागास बजावले. दोन दिवसांत सर्व कागदपत्रांसह नकाशे समितीला सादर होतील, असे बांधकाम विभागातर्फे सांगितले. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया करण्याचे बैठकीत ठरले. केंद्रीय पुरातत्वच्या विभागाच्या परवानगी-शिवाय यापुढे पर्यायी पुलाचे काम सुरू होणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले, त्यामुळे काम सुरू करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हतबलता दाखविली. मनपाची बांधकाम विभागास नोटीस हौदाचे बांधकाम पाडताना महानगरपालिकेचे शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत पोकलॅँडच्या आडवे होऊन ही वास्तू ऐतिहासिक असल्याने परवानगी घेऊनच पाडावी, असा आग्रह धरला; परंतु आंदोलकांनी त्यांचे ऐकले नाही. त्यांना बाजूला करून हौद पाडण्यात आला. ऐतिहासिक वास्तू जतन करण्याची जबाबदारी महानगरपालिका प्रशासनाची आहे; परंतु महापौर, उपमहापौरांसह अनेक पदाधिकारी, नगरसेवकच तो पाडण्यात आघाडीवर राहिल्यामुळे शहर अभियंत्यांचा नाइलाज झाला. मात्र, शनिवारी महापालिकेस सुटी असूनही सायंकाळी तातडीने सरनोबत यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास नोटीस बजावून हौद पाडला गेल्याबद्दल खुलासा मागविला आहे. त्याला बांधकाम विभागानेही उत्तर पाठविले आहे; परंतु हा कागदोपत्री खेळखंडोबा केवळ आपल्यावर काही आक्षेप येऊ नये, म्हणूनच सुरू आहेत. ‘पुरातत्व’कडे तक्रारी सह्याद्री इतिहास संशोधन केंद्रातर्फे केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडे या प्रकाराची तक्रार केली आहे. ही पुरातन टेकडीचे संवर्धनाची जबाबदारी पालिकेची होती; परंतु ती ज्यांनी पार पाडलेली नाही, त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे म्हटले आहे. अशाच तक्रारी पुरातत्वच्या मुंबई कार्यालय, पुरातन वास्तू संवर्धन समिती, पालिकेकडेही अन्य संस्थांनी तसेच इतिहासप्रेमींनी केल्या आहेत. केंद्रीय पुरातत्व विभागास विनंती संरक्षित वास्तू असलेला पाण्याचा हौद पाडल्याप्रकरणी पालिका केंद्रीय पुरातत्व विभागास वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठवून पुढील कार्यवाही आपल्या स्तरावर करावी, अशी विनंती करणार असल्याचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सांगितले. जर त्यांना फोटो, व्हीडिओ पाहिजे असल्यास तेही उपलब्ध करून दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पक्ष व नेते अडचणीत येणारकोल्हापुरातील सर्वपक्षीय कृती समितीने शनिवारी आंदोलन करून पाण्याचा हौद पाडला. त्यामध्ये महानगरपालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक, विविध पक्ष, संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आघाडीवर होते. पुरातन वास्तूंच्या यादीत समावेश असलेला हौद पाडल्यामुळे हे सर्वजण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय पुरातत्व विभाग आता कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.