कोल्हापूर : उच्च शिक्षणाला बळ देण्याची भूमिका असल्याचे सांगणाऱ्या राज्य सरकारकडून अगदी त्याच्या विरुद्ध दिशेने काम सुरू असल्याचे दिसत आहे. सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून वरिष्ठ महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकपदाची भरती रखडली असून, त्याचा फटका तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) काम करणाऱ्या सहायक प्राध्यापकांना बसत आहे. तुटपुंजे मानधन आणि ते देखील दर महिन्याला नियमितपणे मिळत नसल्याने या ‘सीएचबी’धारकांवर शेतमजुरी, सेंट्रिंग, हॉटेल, दुकान, आदी ठिकाणी पर्यायी कामे करून कुटुंबाचा खर्च भागविण्याची वेळ आली आहे.
राज्यातील विविध वरिष्ठ आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांतील सुमारे ३५ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यातील ४५०० पदे भरण्यास राज्य शासनाने मान्यता, तर उच्चशिक्षण मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. पण, वित्त विभागाने निधी नसल्याचे सांगितल्याने या पदांची भरती थांबली आहे. त्यातच महाविद्यालये अद्याप ऑफलाईन पद्धतीने सुरू झाली नसल्याने अनेक सीएचबीधारकांना कामाची संधी मिळालेली नाही. काहींना संधी मिळाली असली, तरी तुटपुंजे आणि अनियमितपणे मानधन मिळत असल्याने त्यांची आर्थिक परवड होत आहे. रिक्त पदे लवकर भरून राज्य शासनाने आम्हाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी या सीएचबीधारकांकडून होत आहे.
किती दिवस जगायचे असे?
गेल्या दोन वर्षांपासून सीएचबीचे मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे स्वत:च्या आणि दुसऱ्याच्या शेतात काम करून घरखर्च भागवित आहे. शैक्षणिक पात्रता असूनही केवळ रिक्त पदे भरण्याच्या शासनाच्या वेळकाढूपणाचा आम्हाला फटका बसत आहे. शासनाने लवकर भरती सुरू करावी.
- भीमाशंकर गायकवाड
राज्य प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांची सुमारे ३५ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यांची भरती होण्यासाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून आमचा लढा सुरू आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मागील नऊ महिन्यांचे सीएचबीधारकांचे मानधन अदा करणार असल्याचे सांगितले आहे.
- संदीप पाथ्रीकर, अध्यक्ष, नवप्राध्यापक संघटना
सहायक प्राध्यापकांची भरती रखडल्याने अनेक सीएचबीधारकांना शेतमजूर, सेंट्रिग, हॉटेल, दुकानांमध्ये कामगार म्हणून पर्यायी कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे त्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. त्याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा.
- किशोर खिलारे
सेट-नेट बेरोजगारांची समस्या वेगळीच
१) नेट-सेट, पीएच.डी, एम.फील. करण्यासाठी जीवनातील सहा ते सात वर्षे खर्ची घालावी लागतात. त्यानंतरही नोकरी मिळत नाही.
२) प्राध्यापक भरतीसाठी डोनेशन मागितले जाते. ते देणे अनेकांना शक्य होत नाही.
३) उच्च शैक्षणिक पात्रता असल्याने इतर स्वरूपातील काम मिळविताना काही अडचणी येतात.
दहा वर्षांपासून लटकला प्रश्न
गेल्या दहा वर्षांपासून प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांच्या सुमारे ३५ हजार रिक्त पदांच्या भरतीचा प्रश्न लटकला आहे. भरतीसाठी विविध संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर सरकारकडून भरतीची घोषणा होते. पण, पुढे काहीच होत नाही. आज ना उद्या कायमस्वरूपी भरती होईल, या आशेवर तुटपुंज्या मानधनावर हजारो सीएचबीधारक राबत आहेत.
080921\08kol_1_08092021_5.jpg
डमी (०८०९२०२१-कोल-डमी ११४६)