दिंडेवाडी-बारवे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास हरितक्रांती

प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज : शेतीच्या, पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण थांबेल

नामदेव पाटील - पांगिरे -शासनाच्या व प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे दिंडेवाडी-बारवे लघुपाटबंधारे प्रकल्प गेल्या १४ वर्षांपासून रेंगाळला आहे. प्रशासनाने उदासिनता न दाखविता प्रामाणिक प्रयत्न केले, तर या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. तसेच लाभधारक क्षेत्रातील शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार नाही.झुलपेवाडी आणि दिंडेवाडीचा हा प्रकल्प एकत्रित बेलेवाडी का (ता. कागल) येथे करण्यात येणार होता. मात्र, तो रद्द होऊन चिकोत्रा नदीवर झुलपेवाडी (ता. आजरा) व दिंडेवाडी-बारवे (ता. भुदरगड) असे दोन भाग करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात झुलपेवाडी धरणासाठी पुनर्वसनासाठी पुरेशी जमीन संपादित केली. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या दिंडेवाडी-बारवे प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केली नाही. दोन्ही प्रकल्पासाठी एकत्रित पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा आराखडा शासनाने तयार केला असता, तर पुनर्वसनाचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. या प्रकल्पामध्ये बुडीत क्षेत्रात १०० हेक्टर जमीन जात असून, ८४० द. ल. घ. मी. पाणी साठणार आहे. त्यामुळे दिंडेवाडी, बारवे, हेळेवाडी, पांगिरे, नागनवाडी (ता. भुदरगड), मांगनूर, हसूर बु।।, हसूर खुर्द या आठ गावांतील ७५० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. बुडीत क्षेत्रातील ३७१ खातेदारांच्या जमिनी या प्रकल्पात जात असून, या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना २१२ हेक्टर जमीन देय लागत होती. मात्र, १०१ खातेदारांना स्वेच्छा पुनर्वसन घेतल्याने व उर्वरित २७० खातेदारांपैकी ३३ खातेदारांचे पुनर्वसन झाले आहे. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांसाठी ११२ हेक्टर जमीन देय लागते. यासाठी लाभ क्षेत्रातील २४ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे.कापशी, नंद्याळ, अर्जुनवाडा, करड्याळ, हमीदवाडा येथील जमीन चार एकर स्लॅबप्रमाणे संपादित करावयाची होती. मात्र, तेथे राजकीय पोळी भाजण्यासाठी चार एकरांऐवजी आठ एकरांचा स्लॅब लागू करण्यात आला. त्यामुळे तेथे पुरेशी जमीन मिळू शकत नाही. शासनाने २०१३ ला ३२ खातेदारांना जमीन वाटपाचे आदेश काढण्यात आले. मात्र, त्यांना त्या त्या जमिनीचे वाटप करण्यात आले नाही. ज्यांच्या नावाने आदेश काढले आहेत त्यांना निर्वाहभत्ता भू-भाडे यांच्या रकमा देण्यात आल्या नाहीत. कुटुंब लहान किंवा मोठे असले, तरी सर्वांना दरमहा ४०० रुपयांप्रमाणे निर्वाह भत्ता दिला जातो. मात्र, अद्याप याचे वाटप करण्यात आले नाही. काही २० गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन गेलेल्या धरणग्रस्तांना दाखले दिले नाहीत. दाखलेधारकांना नोकरीऐवजी पैसे देणे, जमिनीऐवजी तुटपुंज्या रकमा देण्याचे प्रस्ताव कृती समितीला विचारात न घेता पाठविले आहेत. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे आधीच भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल काय? ‘तुमचे धरण आमचे मरण’, अशी अवस्था प्रकल्पग्रस्तांची झाली आहे. त्यामुळे ‘आधी पुनर्वसन मगच धरण’, अशी ठाम भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे.हा प्रकल्प पूर्ण करायचा असेल, तर जुनी समिती बरखास्त करून धरणग्रस्तांनी नवीन शासकीय कमिटी नेमावी. पाटबंधारे विभाग पुनर्वसन आणि भू-संपादन या तिन्ही विभागांवर नियंत्रण व झालेल्या कामाची चौकशी व त्रुटी दूर होण्यासाठी समितीतील सदस्य अशी एक स्वतंत्र यंत्रणा कार्यालयात स्वतंत्र विभाग निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शासनाने धरणग्रस्तांच्या मनामध्ये विश्वासार्हता निर्माण करणे आवश्यक आहे. (उत्तरार्ध)दिंडेवाडी-बारवे प्रकल्पामुळे चिकोत्रा खोऱ्याचा सर्वांगीण विकास होणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करणार असून, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू. - आमदार प्रकाश आबिटकरजिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पग्र्रस्तांवरपुनर्वसनापासून वंचित राहण्याची वेळ शासनाने आणली आहे. हा प्रकल्प १४ वर्षे रेंगाळला आहे. जोपर्यंत शेवटच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत जी काही लढाई लढावी लागणार ती कायदेशीर लढणार.- संतोष देशपांडे (प्रकल्पग्रस्त कमिटी सदस्य)