कोल्हापूर : जी स्वायत्त महाविद्यालये विद्यापीठाच्या क्लस्टरमध्ये रुपांतरित होतील, त्या सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांना मिळणारे अनुदान,वेतन, प्राध्यापक कमी होणार नाहीत, सर्व वेतन अनुदान, शिष्यवृत्त्या चालू राहतील, उलट प्रतिवर्षी एक याप्रमाणे पाच वर्षासाठी पाच कोटी रुपये देण्याची तरतूद असेल,अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने होईल. विद्यार्थ्यांपर्यंत हे धोरण पोहोचवण्यासाठी येत्या तीन महिन्यात स्कूल कनेक्ट हे अभियान राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.
अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठ स्तरावर प्र-कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली असून अभियानपूर्व कार्यशाळा घेण्यात येणार असल्याचेही देवळाणकर यांनी सांगितले. शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ जणांची राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे उच्च शिक्षणाचे मॉडेल इतर राज्यात राबविण्यासाठी लवकरच तेथील मंत्र्याशी संवाद साधण्यात येणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत विद्यार्थ्याला सात वर्षापर्यंत केव्हाही शिक्षण घेण्याचा आणि सोडण्याची मुभा असेल. शिवाय इंटर्नशिप देण्याबाबतही निश्चित धोरण आखले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.नव्या धोरणाच्या अमंलबजावणीत पाच वर्षांत शंभराहून अधिक छोटी विद्यापीठे उभारण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यामागे राज्यात असलेल्या ६७ विद्यापीठांवरील बोजा कमी करण्याचा हेतू आहे. ही स्वायत्त महाविद्यालये स्वत:च परीक्षा घेतील आणि स्वत:च प्रमाणपत्र देतील. अशी महाविद्यालये विद्यापीठात रुपांतरित करण्यासाठी क्लस्टर विद्यापीठे उभारण्यास १८ संस्था तयार आहेत, असे देवळाणकर म्हणाले. सध्या एक विद्यापीठ ८०० महाविद्यालये चालवतात, ही प्रक्रिया शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्वात गंभीर समस्या आहे. महाविद्यालय स्तरावर परीक्षा घेण्याच्या अडचणींवर मार्ग काढण्याचा हा केवळ शैक्षणिक पर्याय आहे. क्लस्टर तयार करा, पाच वर्षासाठी संस्थेचे अधिष्ठाता, कुलगुरु, प्रकुलगुरुंचा पगार देण्यास सरकार तयार आहे. यासाठी संस्था स्वायत्त असाव्यात, विद्यार्थी संख्या ४००० असावी व परीक्षा नियंत्रित करण्याचा अनुभव असावा अशा अटी असणार आहेत, असे ते म्हणाले.
२००० रिक्त पदे भरणार
राज्यात शिक्षण विभागात सध्या ५५०० पदे रिक्त आहेत. यातील २०८८ पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आणखी २००० पदे भरण्यासाठी वित्त विभागाकडे परवानगी मागितली आहे, अशी माहिती देवळाणकर यांनी दिली.