शिरोळ : न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेऊन शासनाने २८ हजार ग्रामपंचायतींना करवसुली करू नये, असे आदेश दिले आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतींची करवसुली सध्या बंद आहे. याचा विपरीत परिणाम गावच्या सर्वांगीण विकासाबरोबर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होत आहे. शासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून करवसुली सुरू करून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनच्यावतीने काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष गणपतराव गावडे यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना कारभार करीत असताना तारेवरची कसरत करावी लागत असते. तुटपुंजे उत्पन्न व त्यावर नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या दिवाबत्ती, आरोग्य आणि पाणी या अत्यावश्यक सेवांचीही सोय करावी लागते. सर्व खर्च कर वसुलीतूनच करण्यात येतो. तसेच कर्मचाऱ्यांचा पगारही कर वसुली केल्यानंतर होतो. कर वसुली संदर्भात उच्च न्यायालयात कोणी एका व्यक्तीने याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने २८ हजार ग्रामपंचायतींना कर वसुली बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प झाला असून, ग्रामस्थांना सेवा पुरविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तसेच २८ हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा पगारही थकला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून कर्मचारी वेतनाविना काम करीत आहेत. यामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडला असून, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांची दखल घेऊन ग्रामपंचायतींना कर वसुलीस परवानगी द्यावी, अन्यथा संपूर्ण कर्मचारी संपावर जातील, असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर राज्य उपाध्यक्ष गणपतराव गावडे, अध्यक्ष विलासराव कुमरवार, सरचिटणीस गिरीष दाभाडकर, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष आण्णासो कोळेकर, तालुकाध्यक्ष संदीप चुडमुंगे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. (प्रतिनिधी)
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा
By admin | Updated: August 14, 2015 23:09 IST