शासनाचे धोरण शेतकरी हिताचे नाही

सतेज पाटील : डी. वाय. पाटील साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामास प्रारंभ

गगनबावडा : केंद्र शासन साखर कारखान्यांना एफ.आर.पी.प्रमाणे ऊस बिले देणे बंधनकारक करते, पण त्याचवेळी साखरेचे दर वाढविण्यासाठी कोणतेही ठोस धोरण वेळेत ठरवत नाही. साखर उद्योगाच्या माध्यमातून हजारो कोटींचा कर शासनास मिळतो, पण राज्य व केंद्र शासनाचे धोरण साखर कारखाने व शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. किमान एफ.आर.पी. देता येईल एवढी तरी भूमिका केंद्र शासनाने घेतली पाहिजे, असे मत कारखान्याचे अध्यक्ष व माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी व्यक्त केले. ते पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या १३ व्या गळीत हंगामाच्या प्रारंभप्रसंगी बोलत होते. अध्यक्षस्थानी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत होते.सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत म्हणाले, डी. वाय. पाटील साखर कारखान्याच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १ लाखाच्या जवळपास ऊस उत्पादन होत आहे. त्यामुळे कोकणातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत झाली आहे. शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याचे काम या कारखान्याने केलेले असून त्यांच्या पाठीशी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक कायम खंबीररपणे उभी राहील.कारखान्याचे अध्यक्ष सतेज पाटील यांच्याहस्ते गव्हाणीत उसाची मोळी टाकून हंगामाचा प्रारंभ करण्यात आला. कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष संजय पाटील यांच्याहस्ते काटा पूजन करण्यात आले.कार्यक्रमास सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक प्रमोद धुरी, गुलाबराव चव्हाण, दिगंबर पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, करवीरच्या सभापती सुवर्णा बोटे, गगनबावड्याचे सभापती तानाजी पाटणकर, ‘गोकुळ’चे माजी संचालक बाबासो चौगले, बाजार समितीचे उपाध्यक्ष विलास साठे, आमदार पुष्पसेन सावंत, सज्जनकाका रावराणे, कारखान्याचे संचालक मानसिंग पाटील, दत्तात्रय पाटणकर, खंडेराव घाटगे, चंद्रकांत खानविलकर, बंडोपंत कोटकर, रवींद्र पाटील, रामचंद्र बोभाटे, बजरंग पाटील, बाजीराव शेळके, शामराव हंकारे, उदय देसाई यांच्यासह कारखाना कर्मचारी, शेतकरी सभासद व ऊसतोडणी वाहतूक, कंत्राटदार उपस्थित होते.प्रास्ताविक व स्वागत कार्यकारी संचालक जयदीप पाटील यांनी केले, तर संचालक मानसिंग पाटील यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)