संडे अँकर । विश्वास पाटील ।कोल्हापूर : अनाथ, निराधार मुलांसाठी कोणतीही निवासी संस्था ही कुटुंबाला पर्याय ठरू शकत नाही म्हणून मुलांचे संगोपन संस्थामध्ये होण्याऐवजी ते आईवडिलांच्या मायेच्या छत्राखालीच व्हावे या चांगल्या हेतूने सुरू झालेली बालसंगोपन योजना जवळपास बंदच पडली आहे. राज्यात या योजनेचे सुमारे १८ हजार लाभार्थी होते; परंतु २०१६ पासून आपल्या कल्याणकारी मायबाप सरकारने या योजनेतून दिले जाणारे अनुदान बंद केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात या योजनेचे ६०० लाभार्थी होते. अठरा वर्षांपर्यंतच्या मुलामुलींना दरमहा ४२५ रुपये याप्रमाणे हे अनुदान दिले जात होते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाची बालहक्क संहिता स्वीकारल्याने समाजातील सर्व बालकांना त्यांच्यासाठीचे हक्क मिळालेच पाहिजेत हे धोरण बंधनकारक आहे. तरीही बालकांच्या हक्कांची, प्राथमिक जबाबदारी ही त्या बालकाच्या जन्मदात्या, दत्तक किंवा फॉस्टर पालकांची असते. कोणत्याही बालकाची शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि भावनिक वाढ नैसर्गिकपणे कुटुंबामध्येच होत असते. या तत्त्वाला धक्का न लावता शासनाने पालकत्व स्वीकारणे अपेक्षित आहे. त्याचाच भाग म्हणून ही योजना राबविण्यात येत होती. त्याचा बालकांच्या संगोपनासाठी पालकांना हातभार लागत असे. परंतु गेल्या अडीच वर्षांपासून या योजनेचे अनुदानच सरकारने बंद केले आहे. मुळात या योजनेचा लाभ मिळवण्यास अर्ज करताना लाभार्थी बालकांच्या पालकांना वारेमाप खर्च करावा लागतो आणि अर्ज मात्र बालकल्याण कार्यालयात थप्पीला धूळ खात पडतात. सध्या जिल्हा कार्यालयाकडून नवीन अर्ज स्वीकारणेच बंद केले आहे. येथील आभास फाऊंडेशनने २०१२ मध्ये या योजनेतील गैरव्यवहारही उघडकीस आणले होते. येथील बालकल्याण संकुल संस्थेमार्फत ५० लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात होता. परंतु त्यांनाही हा लाभ देण्यात अडचणी येत आहेत.यांना होता मोठा आधार...एक पालक असलेली व कौटुंबिक संघर्षात असलेली बालके, मृत्यू, घटस्फोट, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, आदी कारणांमुळे विघटित कुटुंबांतील बालकांना योजनेचा मोठा आधार होता. रक्कम कमी होती; परंतु शैक्षणिक व वैद्यकीय खर्चासाठी तिची अल्पशी मदत होत असे.
बालसंगोपनात उपयुक्त ठरणारी ही योजना सरकारने का बंद केली हेच समजत नाही. योजनेचे सरकारने सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याची गरज आहे. बालगृहे म्हणजेच संस्थाधारित पुनर्वसन आणि बालसंगोपन योजनेसारख्या संस्थाबाह्य सुविधा यांचा अभ्यास होण्याची गरज आहे.- अतुल देसाई, बालकल्याणक्षेत्रातील अभ्यासू कार्यकर्ते