संतोष मिठारी ।कोल्हापूर : नागरिकता संशोधन कायद्यावरून (सीएए) देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. या कायद्याची गरज आहे का? तो लागू झाल्यास काय परिणाम होईल?, आदींबाबत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. अशोक चौसाळकर यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद.
प्रश्न : नागरिकत्वाच्या प्रश्नाबाबत काय सांगाल?उत्तर : भारत आणि पाकिस्तानची सन १९४७ मध्ये धर्माच्या आधारावर फाळणी झाली. त्यातून दीड कोटी लोक स्थलांतरित झाले. पाकिस्तानमध्ये ७४ लाख मुस्लिम गेले आणि जवळपास तितकेच हिंदू भारतात आले. त्यानंतर भारतात आलेले हिंदू, शीख यांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न लोंबकळत राहिला. पूर्व भागात परिस्थिती गंभीर झाली. आसाम प्रांतात बांग्लादेशातील लोक स्थलांतरित झाले; त्यामुळे तेथील लोकसंख्येच्या प्रमाणात बदल झाला. सन १९८५ मध्ये आसाम गणपरिषद आणि तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये करार झाला; मात्र त्याची पुरेशी अंमलबजावणी झाली नाही; त्यामुळे आसाममध्ये नागरिकत्वाच्या प्रश्नावरून वाद चालू राहिला. सध्या सरकारने ‘सीएए’ हा कायदा मंजूर केला आहे. पुढे नागरिकत्व नोंदणी कायदा (एनआरसी) मंजूर करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
प्रश्न : ‘सीएए’बाबतच्या उद्देशाबद्दल काय सांगाल?उत्तर : मुख्यत: बंगाल, आसाममध्ये बंगाली हिंदूंना नागरिकत्व देऊन त्या भागात आपला पाया मजबूत करण्याचा भारतीय जनता पार्टीचा ‘सीएए’बाबतचा उद्देश होता, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यानुसार सीएए हे राज्यसभेत बहुमत नसताना प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने सरकारने संमत करून घेतले. या विधेयकाप्रमाणे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन या निर्वासितांना कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला. त्यात मुस्लिमधर्मीय निर्वासितांना वगळले. पूर्वोत्तर राज्यांतील आदिवासी भागांना हा कायदा लागू होणार नाही. घटनेच्या कलम १४ मध्ये समतेचा अधिकार सर्वांना दिला आहे; मात्र सीएए कायदा भेदभाव करणारा, धर्मनिरपेक्षतेला बाधा पोहोचविणारा असल्याने तो घटनाविरोधी असल्याचे विरोधकांचे मत आहे. निर्वासित झालेल्याचा आणि नागरिकत्वाचा पुरावा देऊ शकलो नाही, तर निर्वासितांच्या छावणीत डांबून ठेवले जाईल, अशी भीती नागरिकांत असल्याने सीएए, एनआरसी विरोधात देशभर चळवळी सुरू आहेत.
- गरज आहे काय ?
‘सीएए’ची अंमलबजावणी करणे खर्चिक आहे. अनेक मोठ्या राज्यांचे या कामात सहकार्य मिळत नसल्याने हा प्रश्न जास्त गुंतागुंतीचा बनला आहे. निर्वासितांच्या छावण्या सुरू केल्यास तेथील खर्चही मोठा असेल. अफगाणिस्तान, बांग्लादेश राष्ट्रांमध्ये या कायद्याबाबत नाराजी आहे. या कायद्याला विरोध वाढत गेला आणि त्याला बळाच्या साहाय्याने दडपण्याचा प्रयत्न केला, तर अनेक मुस्लिम राष्ट्रे आपल्या विरोधात जाऊ शकतात, याचा विचार केंद्र सरकारने करणे आवश्यक आहे. एकूणच पाहता माझ्या मते या कायद्याची गरज नाही.
सरकार, नागरिकांना आवाहनलोकशाहीचा चर्चेचा मार्ग न अंगीकारता भाजपने पर्यायी मोर्चे, निदर्शने, सभा घेऊन देशात संघर्षाचे वातावरण निर्माण केले आहे. भाजपने अशा प्रकारचे राजकारण करणे, देशहिताचे नाही. सर्व मुख्यमंत्री, राजकीय पक्ष, अल्पसंख्याक घटकांतील लोकांशी चर्चा करून हा प्रश्न मिटविला पाहिजे. नागरिकांनी सभांमधील जाणकारांची भाषणे ऐकून, वर्तमानपत्रांतील तज्ज्ञांचे लेख वाचून या कायद्याबाबतचे आपले मत तयार करावे. भावनेच्या भरात जाऊ नये. धार्मिक द्वेष, भेदभाव करू नये.