शिक्षक मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक

कोल्हापूर : प्राथमिक शिक्षकांचे प्रश्न, मागण्यांची सरकारला जाण आहे. काही व्यावहारिक अडचणींमुळे त्यांच्या पूर्ततेला विलंब होत आहे. मात्र, सरकार सकारात्मक असून, या मागण्यांची पूर्तता केली जाईल. याबाबत मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री यांच्यासमवेत महासंघाच्या शिष्टमंडळाची बैठक मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी येथे दिली.अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ संलग्न राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या महामंडळ सभेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. मार्केट यार्ड येथील छत्रपती शाहू सांस्कृतिक सभागृहातील या कार्यक्रमास अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील प्रमुख उपस्थित होते.पालकमंत्री पाटील म्हणाले, कर्जमाफीमुळे सरकारने मोठा आर्थिक भार उचलला आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडी थोडी विस्कटली आहे. कर्ज घेण्यासह ती फेडण्याची क्षमता सरकारमध्ये आहे. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग उशिरा लागू केला, तरी शिक्षकांचे नुकसान सरकार होऊ देणार नाही. एमएससीआयटीबाबत मुदतवाढ , महापालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांना सरकारने वेतन देणे, आदींवर सकारात्मक कार्यवाही होण्याबाबत प्रयत्न केला जाईल.या कार्यक्रमात सेवानिवृत्तीबद्दल संघाचे राज्याध्यक्ष राजाराम वरुटे यांचा आणि नूतन जिल्हाध्यक्ष संभाजी बापट यांचा पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते सत्कार केला.यावेळी मोहन भोसले, माधवराव पाटील, बाळासाहेब काळे, लायक पटेल, उत्तम सुतार, मारुती गुरव, वसंत जाधव, शशिकला वरुटे, दि. स. भालतडक, मधुकर काठोळे, नामदेव रेपे, अरुण पाटील, वसंतराव हारुगडे, विजय बहाकर, राहुल चिकोडे आदी उपस्थित होते. संभाजी बापट यांनी प्रास्ताविक केले.राज्यातील शिक्षकांमध्ये मोठी खदखदकार्यक्रमात महासंघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी विविध मागण्या मांडल्या. ते म्हणाले, राज्यातील तीन लाख प्राथमिक शिक्षकांपैकी अडीच लाख शिक्षक हे महासंघाचे सभासद आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा, अडीच लाख शिक्षक एकाच ठिकाणी आणतो. बदलीमुळे शिक्षक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे तालुकाअंतर्गत बदल्या कराव्यात. जुनी पेन्शन पूर्ववत सुरू करा. ‘एमएससीआयटी’ पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ द्या. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करा. खेड्यापाड्यातील शाळा बंद करू नका. राज्यातील शिक्षकांमध्ये मोठी खदखद असून, ती दूर करण्यासाठी प्रश्नांची निर्गत करा. ती केल्यास आम्ही तुम्हाला बळ देऊ. मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी महासंघाच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घ्यावी.