कागल : आशा व गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यांबाबत संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय शासन घेईल, असे अश्वासन ग्रामविकास व कामगारमंत्री नामदार हसन मुश्रीफ यांनी सिटू संलग्न, कोल्हापूर जिल्हा आशा व गटप्रवर्तक युनियनच्या शिष्टमंडळास शुक्रवारी दिले.
आशा व गटप्रवर्तक यांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा व आरोग्यसेवेत भरती करताना प्राधान्य देण्यात यावे, या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे ७० हजार आशा व गटप्रवर्तक १५ जून २०२१ पासून बेमुदत संपावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज सिटू अंतर्गत कोल्हापूर जिल्हा आशा व गटप्रवर्तक युनियनच्यावतीने ग्रामविकास व कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांना संघटनेच्यावतीने कागल येथे त्यांच्या निवासस्थानी शिष्टमंडळ भेटले. निवेदनामध्ये आशांना १८००० रु. व गटप्रवर्तकांना २२००० रु. किमान वेतन मिळावे, कोविड महामारीत केलेल्या कामासाठी प्रोत्साहन भत्ता ३०० रु. प्रमाणेच मिळावा, गटप्रवर्तकांचे अकरा महिन्यांचे करारपत्र बंद करून त्यांना कायम नियुक्तीचे पत्र द्यावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
या वेळी सिटूचे जिल्हा सचिव शिवाजी मगदूम, तालुका संघाचे मा. सदस्य सुरेश बोभाटे, संघटनेच्या जिल्हा अध्यक्षा नेत्रदीपा पाटील, जिल्हा सचिव उज्ज्वला पाटील, तालुका अध्यक्षा मनीषा पाटील, जिल्हा सहसचिव माया पाटील, सुरय्या तेरदाळे, सुप्रिया गुदले, अनिता अनुसे, विद्या बोभाटे, उषाताई नलवडे, मनीषा भोसले, रमिझा शेख, अर्चना कांबळे, राणी मगदूम, नंदा पाटील, आरती लुगडे, पद्मा भारमल, सारिका तिप्पे, वंदना सातवेकर, मनीषा चौगले, बेबीताई पावले, वंदना साठे, सुजाता मगदूम, सविता आडुरे, शोभा आगळे उपस्थित होते.
१८ कागल आशा वर्क
फोटो कॅपशन.
जिल्ह्यात आशा कर्मचारी व गटप्रर्वतक यांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन आज ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिले.