कोल्हापूर : सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील १९ लाख सरकारी, निमसरकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी ७ ते ९ आॅगस्ट या कालावधीत संपावर जाणार आहेत.
यामध्ये राज्यातील १९ लाख तर जिल्ह्यातील ४२ हजार कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. सरकारने या संपाची दखल न घेतल्यास आॅक्टोंबर महिन्यापासून बेमुदत संप करु असा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य सहसचिव अनिल लवेकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिला.लवेकर म्हणाले, या संपासंदर्भात यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस दिली आहे. राज्यभरात ७ आॅगस्टपासून तीन दिवस हा संप सुरु राहणार आहे. यावेळी राज्यातील १९ लाख कर्मचारी काम बंद करुन यामध्ये सहभागी होणार आहेत. यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४२ हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
सरकारी, निमसरकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार दोन वर्षांपासून अक्षम्य चालढकल करीत आहे.
सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने रोखीने देण्यात यावेत, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी, १ जानेवारी, २०१८ पासूनचा वाढीव महागाई भत्ता तसेच महागाई भत्याची मागील १४ महिन्यांची थकबाकी तातडीने देण्यात यावी, सेवानिवृत्तीचे वयोमान ६० वर्षांचे करावे, सरकारी कामकाजातील खाजगीकरण व कंत्राटीकरण बंद करावे, विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाच्या तत्त्वावर आणण्यात यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.
या संदर्भात राज्य संघटनेच्या निर्णयानुसार बुधवारी दुपारी १ वाजता जिल्हा शाखेतर्फे संपाच्या नोटीसीचे निवेदन देण्यात येणार आहे, असे कळविण्यात आले आहे.