मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी शासनाचे साहाय्य मिळणार

इचलकरंजी नगरपालिकेत बैठक : २४ हजार मालमत्ताधारकांना दिलासा

इचलकरंजी : शहरातील नगररचना योजनेंतर्गत क-१ सत्ता प्रकाराच्या प्रकरणांची निर्गत करण्यासाठी सुरू असलेल्या सर्वेक्षणास शासनाच्या नगररचना व भूमापन विभागाने संबंधित नकाशे आणि सात/बाराचे दाखले उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बुधवारी नगरपालिकेत झालेल्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला. ज्यामुळे गेली ४० वर्षे प्रलंबित असलेल्या सुमारे ९०० एकर जमिनींवरील २४ हजार मालमत्ताधारकांची मालकीबाबत असलेली समस्या दूर होण्यास मदत मिळणार आहे.शहरामधील नगररचना क्रमांक १ व २ या दोन योजना साधारणपणे ४० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आल्या आहेत. या योजनांमधील काही जमिनी क-१ सत्ता प्रकारात (अनियमित) मोडत असल्यामुळे या जमिनींवरील झालेली घरे, विविध प्रकारचे उद्योग आणि व्यवसायाच्या इमारती अवैध ठरत आहेत. सुमारे ९०० एकरांवर अशा प्रकारच्या २४ हजारांहून अधिक मालमत्ता आहेत. या जमिनींवरील मालमत्ता नियमित करण्यासाठी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी शासन दरबारी जोरदार प्रयत्न केले. ज्यामुळे शासनाच्या नगररचना विभागाने यासाठी स्वतंत्र पथक नेमून या समस्येची निर्गत लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शासनाकडे असलेल्या यंत्रणेकडून या प्रकरणांची निर्गत लागणे अशक्य झाले.९०० एकरांवरील असलेल्या सर्व इमारती व त्यांच्या वहिवाटी यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नगरपालिकेच्यावतीने एका खासगी मक्तेदारास ठेका देण्यात आला आहे. आता या जमिनींतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपनगराध्यक्ष प्रकाश मोरबाळे यांच्या पुढाकाराने बुधवारी नगराध्यक्ष अ‍ॅड. अलका स्वामी यांच्या दालनात संबंधितांची बैठक झाली. या बैठकीला नगररचना साहाय्यक संचालक संजय चव्हाण, नगर भूमापन अधिकारी सुधाकर पाटील, नगररचना अधिकारी बबन खोत, उपनगराध्यक्ष मोरबाळे, नगरसेवक शशांक बावचकर, आदी उपस्थित होते.बैठकीमध्ये गेले दोन महिने झालेल्या सर्वेक्षणाचा आढावा घेण्यात आला. यामुळे या सर्वेक्षणांतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांच्या प्रत्येक इमारतीनिहाय नकाशा, चतु:सीमा ठरणार असून, त्यांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यासाठी मदत होणार आहे, अशी माहिती उपनगराध्यक्ष मोरबाळे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)