कोल्हापूर : भारत राखीव बटालियन १ ते १६ च्या तळासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील नंदवाळ येथील ११५ एकरचा भूखंड उपलब्ध झाला आहे. या ठिकाणी बटालियनची उभारणी करण्यासाठी शासनाने अखेर मान्यता दिली. अनेक वर्षे बटालियनचा रखडत पडलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागल्याने अधिकाऱ्यांसह जवानांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.राज्य राखीव पोलीस बलाच्या १ ते १६ बटालियनच्या अधिकारी व जवानांसाठी जागेची व्यवस्था करण्याचे काम सुरू होते. जागेअभावी बटालियनचा मुक्काम दौंड (जि. पुणे) येथे हलविण्यात आला आहे.
राज्य राखीव पोलीस बल गटाचा राज्यात, तसेच राज्याबाहेरही आपत्कालीन, तसेच संवेदनशील परिस्थितीत जीवित व वित्तहानी टाळणे, सरकारी व खासगी मालमत्तेचे संरक्षण, तसेच सुरक्षिततेकरिता वापर केला जात आहे.
बटालियनचे मुख्यालय बांधण्याचे नियोजन २०११-१२ मध्ये करण्यात आले. त्यानुसार प्रथमत: मजले (ता. हातकणंगले) व तमदलगे (ता. शिरोळ), रेंदाळ व दिंडनेर्ली येथील जागा निश्चित करण्यात आली होती; परंतु त्या ठिकाणीही काही समस्या निर्माण झाल्याने नंदवाळ येथील ११५ एकर जागा निश्चित केली होती. त्या ठिकाणी मुबलक पाणी, मुख्यालय, निवासस्थाने, शाळा, उद्यान, वाहनतळ उभारण्यासाठी सर्वसोयींनीयुक्त जागा उपलब्ध आहे.
या जागेची राज्य राखीव पोलीस बलाच्या अप्पर पोलीस महासंचालक अर्चना त्यागी यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये पाहणी केली होती. त्यासंबंधीचा प्रस्तावही शासनाला दिला होता.
गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, अप्पर पोलीस महासंचालक अर्चना त्यागी, बी. जी. शेखर, पुणे परीक्षेत्र व समादेशक जयंत मीना, विभागीय आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी, समादेशक शिवाजी जमदाडे यांचे सहकार्य लाभले.
नंदवाळच्या जागेचा शासन आदेश झाला असून, त्याठिकाणी आम्ही पोलीस वसाहत, मुख्यालय, इमारत, शाळा, तसेच कवायत मैदान यांचे डिझाईन करून लवकरच संपूर्ण तळाची उभारणी करणार आहोत. अर्चना त्यागी, अप्पर पोलीस महासंचालक.
आम्ही मागणी केल्यानुसार मौजे नंदवाळ येथील गायरानमधील जागा भारत राखीव बटालियनचा तळ उभारण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली आहे. या जागेत नियोजन करून लवकरच बांधकामास सुरुवात करण्यात येईल.- जयंत मीना, समादेशक,भारत राखीव बटालियन-३.
असा आहे शासन आदेश...मौजे नंदवाळ येथील गट क्र. ६३ मधील ४६ हे. ०८ आर क्षेत्रातील १८ मी. रुंद प्रस्तावित रस्त्याने बाधित भाग वगळून उर्वरित गायरान जमीन सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता गृह विभागाच्या नियंत्रणाखाली भारत राखीव बटालियन क्रमांक-३, कोल्हापूर यांना भोगवटामूल्यरहीत रीतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता देत असलेचा आदेश गृह विभागाचे उपसचिव कि. पा. वडते यांनी काढला आहे.
- सदर जमिनीस किमान १२ मी. रुंदीचा रस्ता उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
- जमिनीपैकी काही क्षेत्र उताराचे आहे.
- १.५ पेक्षा तीव्र उताराच्या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम होणार नाही.
- जमिनीवर विकास करताना नियंत्रण नियमावलीनुसार सक्षम अधिकाऱ्यांकडून रेखांकन व बांधकाम नकाशांना मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
- सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे वनीकरण केलेली जागा बांधकाम न करता मोकळी ठेवावी.
- येथील झांडांची देखभाल व संवर्धन करण्यात यावे.