पोपट पवारकाेल्हापूर : राज्य सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, इतर मागास प्रवर्ग व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनींची शंभर टक्के शुल्कमाफी करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला; मात्र यामध्ये खासगी अभिमत विद्यापीठ व स्वयंअर्थसहायित विद्यापीठे वगळल्याने चांगल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घेण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. काेणत्या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळेल किंवा मिळणार नाही याबाबत पालकांमध्येच मोठी संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याने महाविद्यालय प्रशासन व पालकांमध्ये वादाचेही प्रकार घडत आहेत.राज्य सरकारने मुलींच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची शंभर टक्के शुल्कमाफी केली असून याची अंमलबजावणी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू झाली आहे. हे शुल्क शासकीय महाविद्यालये, निमशासकीय महाविद्यालय, शासन अनुदानित अशासकीय, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित, तंत्रनिकेतन, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत/ स्वायत्त विद्यापीठांमध्ये पूर्णपणे माफ असेल; मात्र खासगी अभिमत विद्यापीठ व स्वयंअर्थसहायित विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यायचा झाल्यास विद्यार्थिनींना पूर्ण शुल्क भरावे लागणार आहे.राज्य सरकारने शुल्कमाफीच्या अध्यादेशात तसा उल्लेखही केला आहे; मात्र खासगी अभिमत व स्वयंअर्थसहायित विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालये कोणती याबाबत पालकच अनभिज्ञ असल्याने अपेक्षित महाविद्यालयांमध्ये शुल्कमाफी का नाही याचे उत्तर त्यांनाही मिळेनासे झाले आहे.
शुल्क भरा, सरकारने दिले तर खात्यावर टाकूसध्या अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे; मात्र कॉलेजकडून पहिल्यांदा शुल्क भरण्यास सांगितले जात असल्याने पालकांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. शासनाने तर शंभर टक्के शुल्कमाफी केली, मग शुल्क कसले असे विचारताच आधी शुल्क भरा. आम्हाला सरकारकडून पैसे आले तर तुमच्या खात्यावर टाकू असे अनेक कॉलेज प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्नित व्यावसायिक अभ्यासक्रम महाविद्यालयेअभियांत्रिकी-आर्किटेक्ट : २५, शिक्षणशास्त्र : ३६, विधी : ०९, फार्मसी : १५, व्यवस्थापन : १६,स्वयंअर्थसहायितचा उलगडेना अर्थराज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात स्वयंअर्थसहायित महाविद्यालयांमध्ये मोफत प्रवेश मिळणार नसल्याचे म्हंटले आहे; मात्र ही महाविद्यालये नेमकी कोणती याचा अर्थ पालकांनाच काय शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्राध्यापकांनाही उलगडेना झाला आहे.एसईबीसीमुळे होतेय दमछाकईडब्लूएस प्रवर्गासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत फी माफीचा लाभ घ्यायचा असेल तर ईडब्लूएस प्रमाणपत्राऐवजी आई व वडील ( दोन्ही पालकांचे ) एकत्रित उत्पन्न प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. मराठा समाजातील विद्यार्थिनींना एसईबीसी प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे; मात्र ती काढण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट असल्याने पालकांची चांगलीच दमछाक होत आहे.