जिल्हा परिषदेबद्दल सामान्यांत आपलेपणा वाढविणार

प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘नांदेड पॅटर्न’ : कुणाल खेमनार

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या गावातील सांडपाणी गेल्याने पंचगंगा नदीतील पाणी प्रदूषित होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही गावांतील सांडपाणी कायमस्वरूपी, तर काही गावांतील सांडपाणी केवळ पावसाळ्यातच नदीत मिसळते. सांडपाणी नदीत जाऊ नये म्हणून कमी खर्चात शोषखड्डे खुदाई करणे हा ‘नांदेड पॅटर्न’ राबविला जाईल. प्रभावी जागृती सुरूच राहील, असे खेमनार यांनी सांगितले. गुणवत्तेतील सातत्यावर भर.. सीईओ खेमनार म्हणाले, जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक शाळांना ‘आयएसओ’ तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना राष्ट्रीय मानांकन मिळाले आहे. मानांकन मिळविणे खर्चिक व कठीण आहे. त्यामुळे मानांकनाच्या पाठीमागे न लागता गुणवत्तेत सातत्य राहावे, यावर भर देणार आहे. ‘हागणदारीमुक्त’मध्ये राज्यात कोल्हापूर जिल्हा अव्वल राहावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घेऊन व्यापक नियोजन करणार आहे. ‘राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील’ अशा जिल्ह्यातील सुमारे २८ लाख ग्रामीण जनतेच्या विकासाची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. वेगवेगळ्या पातळीवर जनतेची विकासाची भूक भागविण्यासह सेवा-सुविधा देण्याचे काम परिषदेला करावे लागते. गाव ते जिल्हा पातळीवरील विविध विभागांत काम करणाऱ्या २२ हजार कर्मचाऱ्यांची बढती, बदली, चौकशी, दोषींवर कारवाई अशी कामे प्रशासन करते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांचा थेट संबंध येतो. त्यामुळे प्रत्येक दिवशी प्रशासनाच्या भूमिकेकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष असते. दैनंदिन प्रशासकीय कामाबरोबच नावीन्यपूर्ण उपक्रम, प्रशासनातील पारदर्शकतेसाठी सुधारणा, सामान्य लोकांच्या तक्रारींची दखल, दर्जेदार मूलभूत सेवा, आदी विषयांवर प्रशासनाच्या कारभाराच्या रथाची सूत्रे नव्याने हाती घेतलेले जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कुणाल खेमनार यांच्याशी ‘लोकमत’ने थेट संवाद साधला. त्यावेळी सामान्य लोकांबद्दल जिल्हा परिषदेबद्दल आपलेपणा वाढवेन, असे त्यांनी सांगितले. प्रश्न : सार्वत्रिक तक्रारींची दखल घेण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणार का ? उत्तर : विविध कामे, तक्रारी घेऊन मला भेटायला येणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. हे प्रमाण सरासरी किती आहे त्याच्या आकडेवारीवरून लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर विशिष्ट दिवशी सार्वत्रिक तक्रारी स्वीकारून सोडविण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचा विचार करीत आहे. जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यांतून वेळ, पैसे खर्च करून विविध कामानिमित्त जिल्हा परिषदेत येत असतात; पण संबंधित व्यक्ती कामानिमित्त आल्यानंतर अधिकारी, कर्मचारी भेटावेत, यासाठी विशिष्ट दिवस निश्चित करण्याचा विचार आहे. त्या दिवशी सर्व अधिकारी, कर्मचारी असतील. सामान्यांची कामे त्वरित मार्गी लागतील. प्रश्न : अधिकारी, पदाधिकारी यांच्यात समन्वय कसा असेल ? उत्तर : राजकीय कार्यकर्ता, पदाधिकाऱ्यांचा दबाव नियमात बसणाऱ्या कामांसाठी स्वीकारला जाईल. नियमबाह्य कामात झुगारून लावला जाईल. विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांचा पदाधिकारी यांच्याशी वेळीच संवाद न झाल्याने वाद निर्माण होतात. वाद निर्माण होऊ नये म्हणून पदाधिकाऱ्यांशी नेहमी चांगला संवाद साधून विकासकामांना गती देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या चांगल्या सूचना, मार्गदर्शन यांचे स्वागत राहील. प्रश्न : प्रशासनातील पारदर्शकता व गतिमानतेसाठी नव्या काय संकल्पना ? उत्तर : पारदर्शकतेसाठी माहिती अधिकार, सेवा हमी कायदा आहे. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणीवर विशेष लक्ष राहील. काही तक्रारी पहिल्यांदा तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडे येतात, तर काही थेट जिल्हा स्तरावरील अधिकारी यांच्याकडे येतात. आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची दखल घ्यावी, अशा सूचना दिल्या जातील. तक्रारी आल्यानंतर तालुका पातळीवर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. न झाल्यास तालुका पातळीवरील दोषी अधिकाऱ्यांना कारवाईस सामोरे जावे लागेल. त्यांच्या कामाच्या मूल्यमापनातही नोंद केली जाईल. प्रश्न : दोषींवर कारवाईसाठी विलंब होत असल्याच्या तक्रारी का होतात ? उत्तर : आलेल्या तक्रारींची वर्गवारी केली जाईल. गंभीर तक्रारींची त्वरित दखल घेऊन चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल. दोषींना वाचविण्याचा प्रयत्न काहीवेळा तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न होत असतो. मात्र, तक्रारदार आणि दोषींच्या प्रत्यक्ष सुनावणीवेळी वस्तुस्थिती समोर येईल. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दोषींना पाठीशी घातले जाणार नाही. राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील गैरव्यवहाराच्या तक्रारींची चौकशी, कारवाई प्रलंबित आहेत. ती प्रलंबित प्रकरणे एकापाठोपाठ एक मार्गी लावली जातील. प्रश्न : बदली, बढती, कारवाई टाळण्यासाठीचा दबाव कसा झुगारणार? उत्तर : जिल्हा परिषद अधिनियमानुसार बदली, बढती, कारवाई टाळण्यासाठी दबाव आणू नये, असा नियम आहे. हा नियम सर्व कर्मचाऱ्यांना माहिती आहे तरीही तसा प्रयत्न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. प्राथमिक शिक्षकांना सोयीचे ठिकाण मिळाले पाहिजे, यावर दुमत नाही; पण नियमबाह्य सोयीचे ठिकाणी बदली मिळणार नाही. निकषांनुसार प्रशासकीय कामकाज करण्याची जबाबदारी खातेप्रमुखांची आहे. ती जबाबदारी खातेप्रमुखांनी काटेकोर पाळावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. प्रश्न : वैयक्तिक लाभ सदस्य व पुढारी यांच्या बगलबच्चांनाच मिळतो, हे बदलण्यासाठी काय करणार ? उत्तर : लाभार्थी हा कोणताही असला तरी कोणत्या ना कोणत्या मतदारसंघातीलच असतो. त्यामुळे वैयक्तिक लाभापासून अनेक वर्षांपासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांची निवड होईल, त्याकडे लक्ष राहील. विश्वास घेऊन सदस्यांनाही वंचित घटकातील लाभार्थी देण्यासंबंधी आवाहन करू. सदस्य किंवा राजकीय प्रतिनिधी यांच्यापर्यंत न पोहोचलेले आणि वैयक्तिक लाभापासून वंचित असलेल्या पात्र लोकांना लाभ देण्यासाठी अधिकाऱ्यांसाठी काही स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाईल. - भीमगोंडा देसाई