लोकमत न्यूज नेटवर्क
राधानगरी : दीर्घकाळापासून रेंगाळलेली राधानगरी अभयारण्यग्रस्तांची पुनर्वसन प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. यासाठी उपलब्ध झालेल्या 25 कोटी निधीतून प्रलंबित रक्कम येत्या सात एप्रिल रोजी प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाईल, असे वनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. याबाबत ‘लोकमत’ने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येचा मालिकेद्वारे आढावा घेतल्याने ही प्रक्रिया सुरू होण्यास मदत झाली.
विस्तारित राधानगरी अभयारण्यामुळे विस्थापित होणाऱ्या 30 गावांपैकी न्यू करंजे, एजीवडे, दाऊतवाडी या गावांची पुनर्वसन प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यातील बहुतांश लोकांनी एकरकमी पॅकेजचा पर्याय स्वीकारला आहे. यापैकी काहींना पहिला हप्ता व काहींना दुसरा हप्ता मिळाला आहे. मात्र, त्यांची घरे, शेतजमिनी, झाडे या मालमत्तांच्या मूल्यांकनाची रक्कम अजून मिळालेले नाही. एकत्रित ही रक्कम 18 कोटी 72 लाख होते.
विविध पातळ्यांवर पाठपुरावा करून ही रक्कम उपलब्ध होत नव्हती. ‘लोकमत’ने वृत्तमालिकेद्वारे हा प्रश्न मांडला. यामुळे बळ मिळालेल्या अभयारण्यग्रस्तांनी चार दिवसांपूर्वी आज (ता.५) उपवनसंरक्षक कार्यालयात घुसून आंदोलन करण्याचा इशारा वन्यजीव विभागाला दिला होता. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त आज कोल्हापुरातील या कार्यालयात गेले होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेत या निधीबरोबरच या लोकांना घरासाठी जागा देण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली. याशिवाय प्रकल्पग्रस्त म्हणून मिळणारे दाखले एकाच वेळी व एकाच छताखाली देण्याची व्यवस्था करण्याचेही मान्य करण्यात आले. यावेळी उपवनसंरक्षक व प्रकल्प अधिकारी रावसाहेब काळे, विभागीय वनाधिकारी विशाल माळी, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी दीपक तेली, मनोज पाटील, प्रमोद कसबले, वैजनाथ किरमिटे, लक्ष्मण बिरंबोळे, संतोष बिरंबोळे, मज्जिद तांबोळी, प्रवीण सुतार, विलास कसबले आदी उपस्थित होते.
ठळक - महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण निधी (महा कॅम्पा) नागपूर येथील मुख्य वनसंरक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वनसंरक्षक यांना दिलेल्या आदेशात केंद्र शासनाच्या वार्षिक नियोजन आराखडा योजनेतून मंजूर झालेल्या 25 कोटी रकमेतून प्रलंबित पुनर्वसन कामासाठी निधी वापरावा व केलेल्या कामाचा त्वरित अहवाल पाठवावा, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे लवकरच ही रक्कम प्रत्यक्ष अभयारण्यग्रस्तांना मिळण्यास कोणतीही अडचण नाही.