‘एफआरपी’चा कायदा शिथिल करावा लागेल

चंद्रकांतदादा पाटील यांचे संकेत

कोल्हापूर : ‘एफआरपी’ एकरकमीच द्यायला हवी, असा कायदा आहे; परंतु साखर कारखानदारीही मोडून चालणार नाही. त्यामुळे या दोन्हींमध्ये सुवर्णमध्य साधण्यासाठी कायदा थोडा शिथिल करावा लागेल, असे सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शुक्रवारी सकाळी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. राज्यातील ५८ कारखान्यांनी गत हंगामातील शंभर टक्के एफआरपी दिली असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.सहकारमंत्री म्हणाले, ‘कायद्याप्रमाणे एफआरपी चौदा दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. ती देण्यासाठी साखर कारखानदारीला जेवढी म्हणून मदत करता येईल तेवढी मदत भाजपच्या सरकारने केली आहे. काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने गेल्या १५ वर्षांत जेवढी मदत केली नाही तेवढी मदत आमच्या सरकारने एका वर्षात केली आहे. केंद्र सरकारने गतवर्षी सहा हजार कोटींचे पॅकेज दिले. त्यातील २१०० कोटी रुपये एकट्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला आले. त्यातही जे कारखाने बसत नव्हते, त्यांच्यासाठी राज्य शासनाने ३०० कोटी रुपये दिले. या २४०० कोटी रुपयांवरील व्याजही राज्य सरकारच भरणार आहे. ज्या कारखान्यांचे नेटवर्थ उणे होते, अशा कारखान्यांना राज्य सरकारने हमी दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही, अशा आठ कारखान्यांवर गतहंगामात जप्तीची कारवाई केली आहे.’ ते म्हणाले, ‘राज्यातील कारखान्यांकडून चार दिवसांपूर्वी १३०० कोटी रुपये एफआरपी थकीत होती. कारखान्यांची कर्जाची प्रक्रिया सुरू होती. त्यामुळे त्यातीलही रक्कम आता कमी झाली असेल. सुमारे ४०० कोटी रुपयेच एफआरपीचे शिल्लक राहतील, असा अंदाज आहे म्हणजे गत हंगामातील देय रकमेपैकी ९३ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. राज्यातील ५८ कारखान्यांनी त्यांनी देय असलेली एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम दिली आहे. गेल्या पूर्ण हंगामात साखरेचा दर सरासरी १८०० रुपये असतानाही राज्य व केंद्र सरकारच्या मदतीने साखर कारखानदारीने मार्ग काढला व एफआरपी दिली आहे. आताही साखरेचे दर वाढू लागले आहेत. त्यामुळे एफआरपी देण्यात अडचण येणार नाही. एफआरपी तर मिळालीच पाहिजे व कारखानदारीही टिकली पाहिजे, असाच आमचा प्रयत्न आहे म्हणूनच कायदा थोडा सैल करावा लागेल. साखर कारखान्यांकडून यंदाही पॅकेजची मागणी होऊ लागली आहे परंतु वारंवार पॅकेज देणे शक्य होणार नाही. कारखान्यांनी काही जबाबदारी घ्यावी लागेल.’ (प्रतिनिधीराजू शेट्टी हे तर ‘विष्णू’चा अवतारखासदार राजू शेट्टी हे तर लक्ष्मीचा पती असलेल्या ‘विष्णू’चा अवतार आहेत. त्यांच्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या घरात लक्ष्मी नांदू लागली असल्याचे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री पाटील म्हणाले, ‘शेट्टी हे संघटनेचे नेते प्रथम आहेत व त्यानंतर ते सत्तेत सहभागी झाले आहेत. सत्तेमध्ये राहूनही त्यांनी आंदोलन करणे गैर काही नाही. आंदोलन करण्याचे त्यांचे स्वातंत्र्य कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही.’जयंत पाटील-मुंडे लवादऊसतोडणी मजुरांनी मजुरीत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्याचा निर्णय घेण्यासाठी माजी मंत्री जयंत पाटील व महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचा लवाद शासनाने नेमला आहे. त्या लवादाची आज, शनिवारी मुंबईत बैठक होत आहे. त्यातून हा प्रश्न मार्गी लागेल असे वाटते, नाही लागला तर सहकारमंत्री म्हणून मी त्यामध्ये नक्कीच लक्ष घालेन.