‘एफआरपी’ हाच मागील हंगामातील उसाचा अंतिम दर

ऊस नियामक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

कोल्हापूर : रंगराजन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे ७०-३० फॉर्म्युल्यानुसार काही साखर कारखान्यांचा अंंतिम दर ‘एफआरपी’पेक्षा कमी बसत असल्याने गत २०१४-१५ या हंगामासाठी ‘एफआरपी’ हाच अंतिम दर म्हणून निश्चित करावा, असा निर्णय बुधवारी मुंबईत झालेल्या ऊस नियामक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अंतिम दर एफआरपीपेक्षा किती जादा देतो येतो, हे ठरविणे ऊस नियामक मंडळाचे मूळ काम आहे. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार उत्पन्नातील ७०-३० च्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे अंतिम दर ठरविणे गरजेचे होते; पण अनेक साखर कारखान्यांचा या फॉर्म्युल्यानुसार एफआरपीपेक्षा कमी दर बसतो. त्यामुळे गत हंगामाचा अंतिम दर हा एफआरपीएवढाच निश्चित करण्यात आला. गत हंगामात साखरेचे दर पडल्यानंतर सरकारने हंगाम संपताना कच्च्या साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला. त्याचा फायदा कारखान्यांना झाला नाही. या हंगामात केंद्र सरकारने अगोदरच ४० लाख टन कच्च्या साखर निर्यातीचा निर्णय घ्यावा, जेणेकरून साखर कारखान्यांना कच्च्या साखरेचे नियोजन करता येईल. परिणामी बाजारात साखरेचे दर २८०० ते २९०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत जाण्यास मदत होणार आहे. साखरेला दर चांगला मिळाला तर एफआरपी देण्यामध्ये कोणतीच अडचणयेणार नाही. यासाठी कच्च्या साखरेच्या निर्यातीचा निर्णय त्वरित घ्यावा, अशी शिफारसही राज्य व केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे. रंगराजन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराचा मुद्दा आता गौण झाला आहे; पण आघाडी सरकारने २५ किलोमीटरची अट कायम ठेवली आहे. महायुतीच्या सरकारने याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही या बैठकीत करण्यात आली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखाने लवकर सुरू करावेत, यासाठी मंत्री समितीची बैठक लवकर बोलवावी, अशी सूचनाही प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. कृषिमूल्य आयोगानुसार १६० रुपये तोडणी-वाहतूक खर्च अपेक्षित आहे. एवढा कमी खर्च राहू दे; पण व्यावहारिक खर्च एफआरपीमधून वजा करावा. तोडणी-वाहतूक खर्चात मनमानी चालणार नाही, असे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी ठणकावून सांगितले. थकलेली एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना व्याजासह द्यावी, कमी दराने विकलेल्या साखरेची चौकशी करावी, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या. बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव खत्री, साखर आयुक्त विपीन शर्मा, सहकार सचिव शैलेंद्रकुमार शर्मा, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी कुंटे, राज्य साखर संघाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर, खासदार राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, पृथ्वीराज जाचक, आदी उपस्थित होते. ...अन्यथा गाळप परवाने न देण्याची शिफारस मागील एफआरपीप्रमाणे देय रक्कम दिल्याशिवाय आगामी हंगामासाठी गाळप परवाने देऊ नयेत, अशी शिफारसही या मंडळाने सरकारला केली आहे.