चौथ्यांदा मुदतवाढ तरीही काम ‘जैसे थे’

सांगली-कोल्हापूर चौपदरीकरण : दिवसाला दीड लाख दंड आकारूनही सुप्रीम ढिम्मच

दत्ता बिडकर --- हातकणंगले-कोल्हापूर-सांगली रस्ता चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदार सुप्रीम कंपनीला १0 जूनची चौथी मुदतवाढ देऊनही रस्त्याचे काम ‘जैसे थे’ आहे. अतिग्रे, हातकणंगले, तमदलगे, निमशिरगाव आणि उदगावमधील कामामध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा नाही. यामुळे या गावांमधील वाहतुकीची कोंडी आजही कायम आहे. ठेकेदार सुप्रीम कंपनीला दिवसाला दीड लाखाचा दंड आकारला जात असूनही कंपनी ढीम्मच आहे. चौपदरीकरण गेली चार वर्षे कासव गतीने सुरू आहे. चौपदरीकरणामध्ये जमीन आणि घरे गमावलेल्या लाभार्थ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यात महसूल विभागाकडून दिरंगाई झाली. हे कारण पुढे करून ठेकेदार सुप्रीम कंपनीने दोन वर्षे काम धिम्या गतीने सुरू केले. सुप्रीम कंपनीच्या निकृष्ट आणि दर्जाहीन कामाबाबत वारंवार तक्रारी होऊन शासन दरबारी याचा मोठा बोलबाला होऊन सुप्रीम कंपनीच्या कामाचे पडसाद थेट राज्य विधिमंडळामध्ये पोहोचले. २0१६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या चौपदरीकरणाची दखल घेण्यात आली आणि सुप्रीम कंपनीने वेळत काम पूर्ण केले नसल्याचा ठपका ठेवून दररोज दीड लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश झाले. मात्र, हा दंड कोणी वसूल करायचा याबाबत आजही संभ्रम कायम आहे.सहा महिन्यांपूर्वीची परिस्थिती आजही कायम आहे. अतिग्रे ग्रामस्थांची घरे अद्याप हटविण्यात आलेली नाहीत. हातकणंगले पेठविभाग, शासकीय कार्यालय आणि एस.टी.डेपो समोरील स्थिती पूर्वीप्रमाणे आहे. वाहतूक कोंडीमुळे तालुक्याला येणाऱ्यांची परिस्थिती वाईट आहे. तमदलगे गावातील घरे आणि मंदिर अजूनही हलविण्यात आले नाही. निमशिरगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. उदगावच्या गवती कुरणातील पूल आणि रस्ता अपूर्ण अवस्थेत आहे. उदगाव-जयसिंगपूर मार्गे होणाऱ्या तीन पदरी रस्त्याला अजून मुहूर्त नाही, अशी रस्ता चौपदरीकरणाची परिस्थिती आहे.जबाबदारी टाळणाऱ्यांवर कारवाई नाहीकोल्हापूर-सागली चौपदरीकरणाच्या कामाला आतापर्यंत ३१ मार्च २0१५, ३१ मे २0१५, ३0 आॅक्टोबर २0१५ आणि १0 जून २0१६ अशी चारवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ठेकेदार सुप्रीम कंपनीला देऊनही कंपनीवर कोणताही परिणाम झाला नाही.चार वर्षे संपत आली तरी अतिग्रे, हातकणंगले, तमदलगे, निमशिरगाव आणि उदगावमधील जमीन संपादन आणि घरांचा कब्जा सुप्रीम कंपनीला मिळाला नाही. रस्ता चौपदरीकरणासाठी जमिनी ताब्यात देण्याचे काम प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गावकामगार तलाठी, तर घरे ताब्यात देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासन व ज्या त्या गावचे ग्रामसेवक यांची असताना शासनाकडून त्यांच्यावर आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही.ठेकेदार सुप्रीम कंपनीने निकृष्ट आणि वेळेत काम पूर्ण केले नसल्याचा प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये उपस्थित केला होता. कंपनीला काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. यापुढे सुप्रीम कंपनी राज्यात काम करू शकत नाही. कंपनीला दररोज दीड लाख रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा हा प्रश्न उपस्थित करून कंपनीला जादा दंड आकारण्याची मागणी करणार आहे.- सुरेश हाळवणकर, आमदार हा रस्ता केद्र शासनाच्या राष्ट्रीय प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली आहे. हा रस्ता रत्नागिरी-नांदेड नॅशनल हायवेकडे वर्ग होणार आहे. दर्जेदार रस्ता सुप्रीम कंपनीने केलेला नाही. यामुळे कंपनीला कामाचे मूल्यमापन करून त्यांच्यावर आकारलेला दंड वसूल करून उर्वरित रक्कम कंपनीला देण्यात आल्यानंतर रस्ता राष्ट्रीय प्राधिकरणाकडे वर्ग होणार आहे,- राजू शेट्टी, खासदार