जिल्ह्यात चार हजार प्रकरणे निकाली

राष्ट्रीय लोकअदालत : सांगलीत न्यायालयातील विविध खटल्यांमध्ये पाच कोटींचा दंड वसूल

सांगली : सांगली, मिरजेसह जिल्ह्यातील न्यायालयात शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये ४०६८ प्रकरणे निकालात निघाली. यातून पाच कोटी चार लाखांचा दंड वसूल झाला. पक्षकारांमधून यास चांगला प्रतिसाद मिळाला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव व प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एस. पी. तावडे यांच्याहस्ते दीपप्रज्वलन करून राष्ट्रीय लोकअदालतचे उद्घाटन झाले. त्यांनी लोकअदालतचा उद्देश विशद केला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश सौ. एन. एच. मखरे यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्ह्यात एकूण ६३ हजार २४३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांची संख्या ५१ आहे. त्यामुळे लोकअदालतीत प्रलंबित प्रकरणांपैकी दहा हजार ३४६ प्रकरणे ठेवली होती. यातील ६५३ निकालात काढण्यात आली. तसेच दावापूर्व २९ हजार ६६ प्रकरणे ठेवली होती. यातील तीन हजार ४१५ प्रकरणे निकालात निघाली. जिल्ह्यात प्रत्येक तालुका न्यायालयातही लोकअदालतला पक्षकारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सकाळपासून न्यायालयाच्या आवारात पक्षकारांनी गर्दी केली होती. सांगलीत जिल्हा न्यायालयात पॅनेलप्रमुख म्हणून न्यायाधीश सौ. एस. एस. सापटणेकर, वर्धन देसाई, जी. ए. रामटेके, श्रीपती पी. पी. खापे आदींनी काम पाहिले. यावेळी जिल्हा सरकारी वकील उल्हास चिप्रे, वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. हरिष प्रताप उपस्थित होते. तसेच बँक, महावितरणचे अधिकारी व पक्षकार उपस्थित होते. विजय कडणे यांनी सूत्रसंचालन केले. अ‍ॅड. सत्यजित कुलकर्णी यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)सर्वाधिक प्रकरणे ‘दावापूर्व’चीदिवाणी, फौजदारी, वैवाहिक, मोटार अपघात, नुकसानभरपाई, बोगस धनादेश ही न्यायालयात प्रलंबित असणारी, तर दावापूर्व ग्रामपंचायत, महावितरण व बँकांची प्रकरणे निकालात निघाली. सर्वाधिक दावापूर्व प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी पक्षकारांकडून प्रतिसाद मिळाला. सर्व दिवाणी, फौजदारी, सत्र न्यायालय, मोटार अपघात न्यायाधीकरण, सहकार, औद्योगिक व कामगार न्यायालयामध्ये लोकअदालतीचे आयोजन केले होते. यात प्रलंबित व दावापूर्व अशी एकूण ४०६८ प्रकरणी निकालात निघाल्याने पाच कोटी चार लाखांचा दंड वसूल झाला.आकडा वाढलागतवर्षी २९ हजार ३२९ दाखलपूर्व प्रकरणांपैकी २२६० प्रकरणे तडजोडीने निकालात काढली होती. प्रलंबित २१३ प्रकरणे निकाली निघाली होती. एक कोटी दहा लाखांचा दंडही झाला होता. यावर्षी प्रकरणे निकालात व दंड वसुलीचा आकडा वाढल्याचे दिसून येते.